निर्णय नं. ७२७१ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२७१ - भ्रष्टाचार भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०१/२९ ४२७८ निर्णय न.७२७१ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली संवत् २०५७ सालको फौ.पु.नं. –२२५४ फैसला मितिः २०६०।१।२९।२ मुद्दाः भ्रष्टाचार । पुनरावेदक वादीः गृह मन्त्रालयको पत्रको जाहेरीले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीःजि.रौतहट आरैया गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय चितवनका जिल्ला वन अधिकृत अरुणकुमार श्रीवास्तव समेत § प्रतिवादीहरु उपर तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर गरेको भनि अभियोग लगाइएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसारको कसूर स्थापित हुन सरकारी सेवामा रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले आफु वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले वा राष्ट्र वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले नेपाल कानून जानीजानी पालन नगरेको वा शर्त, कवुलियत वा संझौता जानीजानी पालन नगरेको वा सरकारी सुविधा वा अधिकारको दूरुपयोग गरेको वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकार प्राप्त गरेको तथ्य स्थापित हुनपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार आफूलाई वा अरु कसैलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी वनको रुख काटेको वा काट्ने कार्यमा अरु कसैसंग मिलेमतो गरेको भन्ने तथ्य सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नपाइने । § वन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणले श्री ५ को सरकारलाई हानी हुने गरी सरकारी वन जंगलका रुखहरु काटिएको वा मासिएको भन्ने विषय भ्रष्टाचारजन्य कसूर भन्दा पनि कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही हुन सक्ने प्रकृतिको दायराभित्र पर्न सक्ने देखिन आउंछ । यसर्थ केवल अनुमानको आधारमा यी प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार जन्य कसूर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५६।१२।२१ को इन्साफ मनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.४६) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुलीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५६।१२।२१ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :– २. चितवन जिल्ला वन कार्यालयका डि.एफ.ओ. अरुणकुमार श्रीवास्तव तथा सो अन्तर्गतका इलाका वन कार्यालयका ई.व.स. समेतले आ–आफ्नो इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने नम्बरी जग्गामा रहेको कुकाठ र सालको रुखको संख्या भन्दा २,३ दोव्वर बढि देखाई प्रतिवेदन दिई स—मिल समेतमा बिक्री वितरण गरेको बुझिन आएको भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४९।३।१८ को गृह मन्त्रालयको पत्र । ३. शक्तिखोर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत आ.व. ०४८।०४९ मा टि.सि.एन, भरतपुरको बिभागीय आदेशानुसार ढलापडाबाट मात्र काठ दाउरा काट्न ३ वटा प्लटहरु उपलव्ध गराएकोमा (क) दाहाखानी बन इलाकाको रुख संख्या ८० भएको प्लट– १(ख) दाहाखानी ढलापडा रुख संख्या २६३ प्लट १(ग) दाहाखानी ढलापडा रुख संख्या ३७३ प्लट नं. १ चितवन जिल्ला अन्तर्गत गुन्जनगर क्षेत्रको नम्बर