निर्णय नं. ८५५७ - परमादेशसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५५७ - परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/११/१५ १५१३२ निर्णय नं. ८५५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६७ सालको रिट. नं.–२०६७–WO–०७०३ आदेश मितिः २०६७।११।१५।१ विषयः– परमादेश समेत । निवेदकः गंगामाया दमाईको छोरी, दोलखा जिल्ला लामीडाँडा गा.वि.स.वडा नं २ घर भई हाल ल.पु.जि.हरिसिद्धी गा.वि.स.वडा नं ९ बस्ने वर्ष १८ की सविना दमाई समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोवास गरेको भएपनि नागरिक बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने । § तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्न पर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१०) § बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.११) विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मीरा ढुङ्गाना र श्री सुषमा गौतम विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८, ८(२) (ख), १३, १३(१), २०(१) § नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१),(३) § स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– निवेदक संस्था एवं हामी निवेदकहरू महिला अधिकार एवं मानव अधिकारका लागि अनवरत रुपले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौ । हामीहरू नेपाली नागरिक भएको नाताले मानव अधिकार एवं मौलिक हक प्रचलनको लागि प्रस्तुत निवेदन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) द्वारा प्रदत्त संबैधानिक उपचारको हक प्राप्त नै छ । नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकार हो र यो यस्तो दस्तावेज हो, जसले व्यक्तिको पहिचान दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने आधार भनेको नै नागरिकता हो । त्यसैले नागरिकता नभएको व्यक्तिको न पहिचान नै हुन्छ न राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने अवसर नै प्राप्त गर्न सक्दछ । अतः नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । निवेदकमध्येको म सविना दमाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडित व्यक्ति हुँ । म दोलखा जिल्ला, लामिडाँडा गा.वि.स.वडा नं २ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, हरिसिद्धी गा.वि.स.वडा नं ९ बस्ने गंगामाया दमाईको छोरी हुँ । म मिति २०४९ साल कात्तिक २७ गते जन्म भई हाल १८ वर्ष उमेर पूरा भएकी छु । मेरो आमा नेपाली नगारिक हुनुहुन्छ र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता समेत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । तर मेरो बाबुको किटानी जानकारी मेरो आमा समेतलाई नभएको कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भन