निर्णय नं. ७२७४ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२७४ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०९/२५ ९४६४ निर्णय न.७२७४ ने.का.प.२०६० अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत २०५९ सालको रिट नं. २९४२ आदेश मितिः २०६०।९।२५। विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश समेत । निवेदकः जिल्ला नुवाकोट खानिगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ३२ पुतलीसडक स्थित मानवअधिकार, वातावरण तथा वैकल्पिक विकास प्रतिष्ठानका महासचिव अधिवक्ता राजाराम ढकाल समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत § जेनेभा महासन्धि युद्धको अवस्थामा लागू हुने मानवीय कानून (Humanitarian Law) सँग सम्बन्धित देखिन्छ, तर यी निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा मुख्य रुपले युद्धमा भाग नलिने वा नलिएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार (Human Rights) संरक्षणको प्रश्नलाई उठाएको पाइयो । मानव अधिकार (Human Rights) सम्पूर्ण मानव जातिलाई नैसर्गिक र निरन्तर रुपमा प्राप्त हुने विषय भएकोले यो सशस्त्र द्वन्दको बेला पनि क्रियाशील रहन्छ । तर मानवीय कानून (Humanitarian Law) सशस्त्र द्वन्दको बेला वा तोकिएको अवस्थामा मात्र क्रियाशील हुने भएकोले यसको प्रकृति नैं अवस्थामूलक (Conditional) छ । वास्तवमा मानवीय कानून भन्नु र मानव अधिकार भन्नु अलग अलग विषय र अवस्था हुन् । मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा देशको संविधान कानून र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कैयन अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु सक्रिय छन् । Geneva Convention विशुद्ध रुपले दुई वा सो भन्दा बढी युद्धरत उच्च संविदाकारी पक्ष (High Contracting Parties) बीच लागू हुने मानवीय कानून भएको र नेपालको हालको अवस्था कुनै घोषित युद्धको अवस्था नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा अरु विचार गरी रहन नपर्ने । § नेपाल पक्ष भएको सन्धी सम्झौता राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुने र त्यस्ता सन्धी सम्झौतासँग राष्ट्रिय कानून बाझिएमा राष्ट्रिय कानून नैं अमान्य हुने समेतको परिप्रेक्षमा सर्वसाधारणको जानकारी र महासन्धिको राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयको लागि सन्धी ऐनको उल्लेखित दफा ९(२) समेतलाई विचार गर्दा जेनेभा महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि त्यसको भावना अनुरुप राष्ट्रिय कानून बनाइनु पर्ने कुराको उपयुक्तता र आवश्यकता रहेको देखिने । § विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट जेनेभा महासन्धिहरुको भावना अनुरुप राष्ट्रिय कानूनहरुको तर्जुमा गर्ने क्रममा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ लागू भैसकेको तर जेनेभा महासन्धिको भावना अनुरुप सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून निर्माण भै नसकेको हुँदा तदनुरुप राष्ट्रिय कानून बन्नु पर्ने र सो क्रम जारी रहेको भन्ने तथ्यलाई श्री ५ को सरकारले पनि स्वीकार गरेकै अवस्था देखिन आएको छ । त्यसैले उक्त जेनेभा महासन्धिको प्रावधानको उल्लंघन र कसूर हुन गएमा मुद्दा हेर्ने निकाय, कार्यविधि तथा दण्ड सजाय जस्ता महासन्धिको प्रावधान बमोजिम सो महासन्धिको कार्यान्वयनको विविध विषय समावेश गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु आवश्यक र उपयुक्त देखिंदा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी गराई उपयुक्त कानून निर्माणको लागि कारवाही चलाउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ११ र १२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राजाराम ढकाल र श्री गोपालकृष्ण घिमिरे विपक्