निर्णय नं. १५८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०३९/०९/०९ २६०३ निर्णय नं. १५८३ ने.का.प. २०३९ अङ्क ९ फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३६ सालको रि.फू.नं. ४५ आदेश भएको मिति : २०३९।९।९।६ मा निवेदकहरु : जि.चितवन वर्छौली गा.पं.वडा नं.८ बस्ने सुकइ महतो,ऐ.ऐ.सानुमग महतो विरुद्ध विपक्षीहरु : जिल्ला कार्यालय भूमि प्रशासन शाखा, चितवन बर्छौली गा.पं.वडा नं.८, चितवन बस्ने धैधारी महतो विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) रा.दु.वि.क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिशनको फैसलाबाट हकदैया टुटिसकेका निवदकहरुलाई बुझ्नु पर्ने कुनै औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३६।२।२७ मा छिनिएको रिट निवेदन मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्याई कानून बमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांङ्गी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ : चितवन बछौंली गा.पं.वर्डा नं.८ (ग) का जग्गा मध्ये साहु महतोले कि.नं.८५ को ०–३–११ जग्गा, भिखी महतोले कि.नं.७१ को ०–१४–३ जग्गा, ठूलो मगरीले कि.नं.७३–७५–७८ को जग्गा २–४–१७ जग्गा, भीमबहादुरले कि.नं.७० को २–०–९.५० जग्गा, सानुजनु महतोले कि.नं.७२ र ७४ को ०–१२–१६ जग्गा, मुसराई महतोले कि.नं.८८ को १–२–१३ जग्गा, मगर महतोले कि.नं.७७ को ०–१६–९ जग्गामा प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा समावेश हुन छुट भएको हुँदा मालपोत धरौटी राखेको रसिद समेत साथ राखी सच्चाई पाउँ भनी पृथक पृथक निवेदन भूमि प्रसाशन कार्यालयमा दिएकोमा चितवन जिल्ला अदालतको ०२३।२।३ र राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन विक्री वितरण कमिसनको मिति ०२६।९।२८ को फैसलालाई आधार बनाई उक्त कि.नं.७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८५, ८७, ८८ को जग्गाहरु विपक्षीको ठहराई मिति ०३४।४।२६ मा भु.प्र.का.चितवनमा निर्णय पर्चा भएको छ । २. राप्ती दून जग्गा बिक्री वितरण कमिशनबाट प्राप्त भएको चलन पूर्जिको आधारमा उल्लिखित कि.नं.का जग्गाहरु ज.ध.प्र.पु.पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएबाट जग्गाको स्वामित्वमा नै विवाद खडा भएपछि त्यसको न्यायिक निरोपण हुनु पर्ने अनिवार्यतालाई उल्लंघन गरी निर्णय भएको छ, साविक कि.नं.१७३ र १८९ को जग्गा बिगाहा ४–९–१० मा रा.ज.वि.क.बाट पाएको पूर्जिको आधारमा विपक्षीले दावी लिंदै आएकोमा विपक्षीले जग्गा बिगाहा ४–९–१० भन्दा बढी जग्गामा अधिकार जमाउन पाउने अधिकार छैन । जग्गा बिगाहा ४–९–१० जग्गामा दावी लिने विपक्षीलाई करिव ११–२–१.५० जग्गाको हक अधिकार सुम्पनुबाट कानूनको घोर निसम्मान भएको छ । राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको ०२६।९।२८ को फैसलालाई विपक्षी कार्यालयले निर्णयको आधार बनाएको छ । राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन (बिक्री वितरण व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ३ ले विकास क्षेत्रको जग्गा छानविन गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न आवश्यक छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचीत आदेशद्वारा कमिशन गठन गर