निर्णय नं. ७२७६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२७६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०७/०३ ३१८० निर्णय नं.७२७६ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी संम्वत् २०६० सालको रिट नं. २८५४ आदेश मितिः २०६०।७।३।२ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं ७ वस्ने भिमसेन दमाई विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं § वावुको नाउँको मोहियानी हकको जग्गामा मोहीको मृत्यु पछि मोहीका स्वास्नी, छोराहरु मध्ये जग्गाधनीले रोजेको व्यक्ति मोही हुने भन्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई भएको अवस्थामा शान्ती सुरक्षा कायम गरीपाउँ भनि भाईहरुले दिएको निवेदनका आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी विवाद हेरी सम्पत्ति दिलाई दिने, भाग वण्डा गरी दिने गरी कागज गराउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएको नपाइने । § निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मिति २०६०।४।३० मा भएको कागज कानून अनुरुपको नभएकाले निवेदकवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंवाट गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुनुका साथै निवेदकको सम्पत्ति तथा रकम दिलाउने, वण्डा गराउने लगायतका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध समेत जारी हुने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निर्णय आदेश यसप्रकार छ :– २. कपडा सिलाउने व्यवसायी गर्दै आउदा २०६०।२।२१।५ गते नचिनेका प्रहरीहरु आई मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका कर्मचारीले तिमीले तल्सीङलाई जग्गा छाडी मोही वापत रकम लिएछौ । त्यो जग्गा तिमीले छाडी रकम लिएकोले सो सम्वन्धमा तिम्रो भाईहरुको उजूरी परेको छ । त्यसैले तिम्रो अरु सम्पत्ति भाईहरुलाई दिलाउनको लागि यहाँ तिमीलाई झिकाइएको हो र तिमीले भाईहरुलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनियो, हामी दाजु भाईहरु छुट्टिई आ–आफ्नो व्यवहार गर्दछौ, कस्ले कस्तो उजूरी हालेको रहेछ देखाउनुस भनी भन्दा डाठो कारवाहीको उजूरी हो देखाउन मिल्दैन र नक्कल दिन पनि मिल्दैन भनियो । हप्तै पिच्छे जसो मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तारेख दिई हाजिर हुनुपर्छ । तारेख पर्चा पनि दिदैन र यही २०६० श्रावण ३० गतेका दिन एउटा व्यहोरा राखिएको कागजमा सही गराइएको छ र सो कागजमा के लेखिएको छ हेर्न दिएन । २०६० भाद्र ५ गते सम्म सम्पत्तिको रकम दिलाउने भन्ने कागज हो भनी मौखिक जानकारी दिइयो । २०६० साल भाद्र ५ गते सम्म सम्पत्ति भाईहरुलाई नदिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकामा थुनामा पठाई दिन्छौ भनी धम्की दिइएकोले वाध्य भएर सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको छु । ३. प्रथमतः मेरो सम्पत्ति भाग लगाउने वण्डा गर्ने , कसैलाई नामसारी गराई दिने तथा लेनदेन गराई दिने विपक्षीलाई कुनै अधिकार छैन । अतः मेरो सम्पत्ति रकम वण्डा गराउने लगायतका विषयमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा प्रतिषेध लगायतका आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वा