निर्णय नं. ७२७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७२७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०१/१६ ३५८५ निर्णय नं. ७२७८ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ...३५६४ आदेश मितिः २०६०।१।१६।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । रिट निवेदकः कृषि सामाग्री संस्थान अञ्चल कार्यालयमासहायक पदमा कार्यरत कृषि सामाग्री संस्थान कर्मचारी संघको केन्द्रीय महासचिव तथा आफ्नु हकमा समेत सुशिल दत्त मिश्र समेत विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत § श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारी बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थान विघटन गरेको र विघटित संस्थानको जायज्यथा एवं दायित्व नवगठित कम्पनीमा सुम्पिने गरी भएको निर्णय एवं कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको देखिन नआउने । § नव संस्थापित कम्पनीहरुको प्रवन्धपत्रमा स्थानान्तरित भै आएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा घटने वा कम हुने गरी नियम विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइएवाट साविक कृषि सामाग्री संस्थानको कर्मचारी नियमावलीमा भएको सेवा शर्त सुविधा एवं सहुलियत सम्वन्धमा सो संस्थानवाट स्थान्तरित भै जाने कर्मचारीहरुका हकमा घटने वा कम हुने गरी विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था समेत नहुने । § निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत निजहरुले पाइरहेको वा भोगी आएको यो यस्तो सुविधा वा सहुलियतमा प्रत्यक्षतः असर पर्न गएको भन्ने स्पष्ट दावी र अभिकथन रहेको समेत नदेखिंदा निवेदकहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको देखिन नआउंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १२ र १३) रिट निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री धु्रवलाल श्रेष्ठ र श्री शेरबहादुर के.सी., श्री कपील पौडेल श्री एकनारायण अर्याल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ । २. कृषि सामाग्री संस्थान संस्थान ऐन, २०२१ दफा ३,४ र १४ क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले स्थापना गरेको हो । कृषि सामाग्री संस्थानको सम्पत्तिवाट मुनाफाको उदेश्य राख्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय विउ विजन कम्पनी लिमिटेडको मिति ०५९।१।२५ मा दर्ता गराई सकिएको छ । कर्मचारीलाई पनि अनिश्चित वातावरणमा राख्ने तथा कर्मचारीको दायित्व फरफारक गर्नु अगावै संस्थानको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा दिने, सार्ने, हक स्थापित गर्ने जस्ता गैर कानुनी कार्यवाट कर्मचारी तथा कम्पनीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने सवैको हकहितमा असर पर्न जान्छ । संस्थानको सम्पत्ति अरुको नाममा सार्ने दिने कर्मचारी स्थान्तरण गर्ने, संस्थानको सम्पत्ति र दायित्वमा असर पर्ने उल्लेखित २ वटा कम्पनी दर्ता गर्ने, समेतका कार्यहरु संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३,८ र १४ (क) कृषि सामाग्री संस्थान (कर्मचारीहरुको सेवा शर्त ) विनियम, २०४७ को विनियम नं. ५ र २० नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, दफा ६ (६)(७) दफा ९, कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३ निजिकरण ऐन, २०५० को दफा ६ देखि ११, दफा १४ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ समेतको विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदे