निर्णय नं. ७२८८ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२८८ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०९/२९ २६३८ निर्णय नं. ७२८८ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री वलिरामकुमार संवत् २०५७ सालको रिट नं. ....३५३१ आदेश मितिः २०६०।९।२९।३ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा. वडा नं. ३ वस्ने पुष्पलाल श्रेष्ठ समेत विरुद्ध विपक्षीः चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका कार्यालय भरतपुर समेत § नगरपालिकाले ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दा डिसमिस भैसकेपछि सो ठेक्काको हिसाव वाँकी रहेको भनी मान्न नमिल्ने । § एकातर्फ विपक्षीहरुले लिखित जवाफवाट निवेदकले किस्ता वुझाइसकेको भनी लिएको जिकिरलाई इन्कार गर्न नसकेको र अर्कातर्फ आफैले दायर गरेको ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिसि भैसकेको अवस्थामा निवेदकहरुको धरौट रकम तथा धितो रोक्का गरी राख्न प्रचलित कानून एवं समन्यायको आधारमा समेत नमिल्ने हुँदा निवेदकको रकम र जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी भरतपुर नगरपालिकाले मिति २०५७।३।७ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शरण शंकर पौडेल विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः २. म निवेदक ठेक्कापटृाको व्यवसाय गर्ने नेपाली नागरिक हुँ ।तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले सवारी कर सम्वन्धमा मिति २०४६।३।१६ र २३ गते सूचना प्रकाशित गरी वोलपत्र आव्हान गरेकोमा मैले पेश गरेको कवोल अंक स्वीकृत भई २०४६ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी नेपाल भारत वीच व्यापार सन्धि नभएको अवस्थामा रु.१७,८८,८८८।८८ र सन्धि भएको अवस्थामा रु.२०,११,१११।११ मा सवारी कर ठेक्का प्राप्त गरेको थिए । ठेक्का कवुलियतनामा वमोजिम कवोल अंकको चार खण्डको एक खण्ड वापत मैले कि.नं. २३९७ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु भ.न.पा. लाई जेथा जमानी दिएको हो । साथै म निवेदकले ठेक्का सकार रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम रु.८९,४४४।४४ रा.वा. वैक भरतपुर शाखामा भरतपुर नगरपालिकाको नाउँमा धरौटी खातामा जम्मा गरी शर्त कवुलियतनामा वमोजिम किस्ता वुझाउदै गएकोमा २०४६ सालदेखि देशव्यापी रुपमा जनआन्दोल चर्की असमान्य अवस्था सिर्जना भइ सवारी कर असूल गर्न असम्भव भएकाले म निवेदकले अन्तिम किस्ता रकम तिर्न नसक्ने भनी किस्ता रकममा छुट मिनाहा पाउन भरतपुर नगरपालिकालाई निवेदन दिएको थिए । सो निवेदन उपर आवश्यक कारवाही नै नगरी भरतपुर नगरपालिकाले उल्टै हामी निवेदकका विरुद्ध ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा भरतपुर नगरपालिकाको तर्फवाट नै सो मुद्दामा तारेख छाडी उक्त मुद्दा मिति २०५१।५।१९ मा डिसमिस फैसला भएको छ । ३. तत्पश्चात म निवेदकले भरतपुर नगरपालिका समक्ष धरौट रकम फिर्ता गरी जग्गा रोक्का फुकुवा गरीपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा नगरपालिका वोर्डवाट चितवन जिल्ला अदालतवाट भएको डिसमिस फैसलाले जग्गा फिर्ता तथा रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको नदेखिंदा जग्गा फुकुवा तथा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको रहेछ । म निवेदकले हालसम्म कवुलियतनामा वमोजिम वुझाउनु पर्ने जे जति रकम हो सवै वुझाइसकेको छु । विपक्षीहरुले शर्त वमोजिम पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम पाइसकेपछि पनि हामी निवेदकहरुको धरौट रकम