निर्णय नं. ७२८९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२८९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६०/०७/०५ २७२९ निर्णय नं.७२८९ ने.का.प.२०६० अङ्क ९.१० एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ..३०७१ आदेश मितिः २०६०।७।५।४ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानी पटृी गा.वि.स.वा.नं. ६ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो बिरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापित, का.प.न.पा. काठमाडौं समेत § कानूनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्थाको विषयमा महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले छुटृै व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरेको भनी निवेदकले दावी लिएतापनि उक्त वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि वा निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधार प्रमाण पेश गरेको देखिन नआउनुका साथै मिति २०६०।७।१ को भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी महानगरपालिकासंग माग गर्दा नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको भए पनि त्यसरी प्रतिलिपि माग गरेको सन्दर्भमा समेत कुनै आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिदा संचारका साधनमा प्रकाशित खवर टिप्पणीको आधारमा मात्र दिएको रिट निवेदनवाट प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ४) निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री खिमराज पौडेल प्रत्यर्थी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : २. प्रत्यर्थी महानगरपालकाको मिति २०६०।७।१ गते वसेको वैठकले नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख लगायत वडा अध्यक्षहरुको पारिश्रमिक र तलव सुविधामा वृद्धि गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा विद्युतिय संचार माध्यम तथा विभिन्न पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएको अवस्थामा म निवेदकले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि माग्न जाँदा नदिइएको र निवेदन समेत दर्ता नगरेको हुँदा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकवाट निवेदक वन्चित हुन पुगेको छु । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३३ को उपदफा (१) तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ११४(१) र अनुसूची ७ वमोजिम नगर प्रमुख र उप प्रमुखको पारिश्रमिक तोकिएको छ । उक्त पारिश्रमिकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र रहेको छ । तर महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले अनाधिकार नगर प्रमुख उप प्रमुखको पारिश्रमिक क्रमशः राज्यमन्त्री र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह कायम गरी पारिश्रमिकको व्यवस्थानै नभै वैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था भएको वडाध्यक्षहरुलाई सह सचिव सरह पारिश्रमिक पाउने गरी निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३३ नियमावलीको नियम ११४ र २७७ तथा अनुसूची ७ समेतको प्रतिकूल हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।७।४ को रिट निवेदन । ३. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खिमराज पौडेलले प्रत्यर्थी महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले नगर प्रमुख र उप प्रमुखहरुलाई कानूनले तोकेको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको तथा कानूनमा पारिश्रमिकको व्यवस्था नै नभएको वडा अध्यक्षहरुको समेत मासिक पारिश्रमिक तोक्न