निर्णय नं. ८५६० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/०८/२० ३००७ निर्णय नं. ८५६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८५३ आदेश मितिः २०६७।८।२०।२ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः जिल्ला कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने कलेशु डगौरा समेत विरुद्ध विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, शहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत § मुक्त कमैयालाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदा सो निर्णयबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियतलाई संवैधानिक वा कानूनी हक भन्न मिल्ने यो संवैधानिक हक सिर्जना भएको भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयसम्म हुने । त्यस्तो प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू राज्यले पूरा गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा अदालतबाट प्रचलन गराई माग्न पाउने प्रकृतिका व्यवस्था होइनन् । यस्ता हक प्रचलन गराउन अदालत बाध्य हुँदैन । यी व्यवस्थाहरू राज्यको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारका लागि सामान्य मार्गदर्शन वा सकारात्मक प्रकृतिका (Positive Right) हक मात्र हुन् । त्यसकारण यस्ता हकहरू प्रचलन गराउन अदालतले वाध्य पार्न उपयुक्त र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५) § प्रशासनिक निर्णयबाट संविधान प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिँदा त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन, संशोधन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीको रुपमा सम्बन्धित मन्त्री वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमेश बडाल, श्री श्रीकान्त बराल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा धारा ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ र २२, २३ र ८८(२) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २० मा उल्लेख गरिएबमोजिम मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास तुल्याउन, वाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन निषेध गर्दै त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने संवैधानिक रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले २०५७ साल श्रावण २ गते कमैयाहरूलाई मुक्त गर्ने घोषणा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामार्फत् गरेको थियो । यसरी घोषणा गरिएपश्चात् मिति २०५७।११।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जग्गा दर्ता समिति गठन गर्ने र सो समितिले ५ कठ्ठामा नबढ्ने गरी निःशुल्क जग्गा वितरण गर्न निर्णय गरेकोमा यस्तो निर्णय गर्दा सरकारको नाममा दर्ता भएको वा विभिन्न विकास समितिको नाममा वा अधीनमा रहेको वितरणयोग्य जग्गा समेत वितरण गर्न सकिने उ