निर्णय नं. ७२९३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२९३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/०३/१२ ४६४१ निर्णय नं.७२९३ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०५३ सालको रिट नं. .....२३२५ सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ...३१२२ आदेश मितिः २०६०।३।१२।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने अधिवक्ता रामजी विष्ट समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत निवेदकः का.जि.का.म.पा.वडा नं. २२ न्यूप्लाजा बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत § प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित विवादको विषयवस्तुसंग खास सम्वन्ध राख्ने सिमानाका वासिन्दा वा सिमास्तम्भवाट प्रत्यक्ष्य प्रतिकूल असर परेको व्यक्तिले प्रस्तुत निवेदन लिएर आएको देखिंदैन । रिट निवेदकहरुले साधारण चासोको रुपमा मात्र निवेदन लिएर आएको जस्तो देखिएतापनि नेपालको सिमाना र नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रीय अखण्डता (Teritorial Integrity) को सम्वन्धमा संवैधानिक प्रश्नको निरोपण यस अदालतवाट हुनु आवश्यक देखिने । § नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको हुँदा आफ्नो देशको सिमानासंग सम्वन्धित विवादको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत रिट निवेदन दिने हकदैया जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हुने भएकोले त्यस्तो विषय निवेदकहरु समेतको सरोकारकै विषय देखिंदा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया रहेको कुरामा द्विविधा रहनु पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. २७) § मेची नदीको धारलाई सिमाना मानी नेपाल भारत दुवै देशका वीचको सिमाना यकिन गर्ने वा सिमा नदी जहाँ सुकै वगे पनि Fixed Boundary Principle अपनाई नदी सिमानाको सिद्धान्त स्वीकृत गरी जमीनमा सिमाना अंकित गर्ने भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय कानून, प्रचलन र व्यवहारको आधारमा दुवै देशले अपनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा नीतिगत र कुटनैतिक बिषय हुने । § मेची नदी सिमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका सिमा स्तम्भहरु नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिको फिल्ड टोलीले निश्चित गरी निर्माण भएको र त्यसलाई संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले अनुमोदन गरे पश्चात् दुवै देशको सरकारले संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिए पछि मात्र अन्तिम हुन्छ । कुनै पनि कार्यको अन्तिम अनुमोदनकर्ता वा स्वीकृतिदाताले स्वीकृति दिए पछि मात्र त्यसले पूर्णता पाउने हो र कार्यान्वित भएको मानिने हुन्छ । अन्तिम स्वीकृति दिने निकायले भए गरेको काम मिले नमिलेको हेरी नमिलेको भए मिलाउन लगाई संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिने सामान्य न्यायिक व्यवहार र प्रचलन हो । प्रस्तुत विवादमा विवादित सिमा स्तम्भ निर्माणको कार्य अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएको र अन्तिम स्वीकृति वा अनुमोदन हुन वाँकी नै रहेको अवस्था देखिएकोले उक्त कारवाहीबाट नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र र सिमानामा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न नमिल्ने । § अस्थायी सिमास्तम्भको निर्माणवाट नेपाल अधिराज्यको सिमाना घटबढ भयो, भएन,वा हुन्छ, हुँदैन वा कहाँ कति सिमाना मिचियो ? भन्ने जस्तो तथ्यक