निर्णय नं. ७२९४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७२९४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/०९/१० ३३३५ निर्णय नं. ७२९४ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०६० सालको रिट नं. ...१२० आदेश मितिः २०६०।९।१०।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः काठमाण्डौं जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ कमलादीमा रजिष्टर अफिस भै मोरङ्ग जि. टंकिसिनवारी गा.वि.स.वडा नं. २ मा कारखाना रहेको नेपाल लिकर्स लिमिटेडको तर्फबाट ऐ.का मेनेजर कोमलप्रसाद शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय, काठमाण्डौ समेत § कुनै ऐन के कति कारणबाट संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुरा निवेदकले नै देखाउन सक्नुपर्दछ । समानताको सिद्धान्त समानहरुलाई असमान व्यवहार गर्न नहुने कुरामा आधारीत छ। तथ्यको समानतामा कानूनको प्रयोग पनि समान किसिमले हुने हो । मोलासेस र स्प्रिट खरीद गर्ने मदिरा उत्पादकलाई भिन्न अन्तः शुल्कको दर निर्धारण गरिएको हुँदा समान कच्चा पदार्थवालालाई असमान व्यवहार गरियो भन्ने स्थिति नरहने। § समानस्तरका मदिरा उत्पादक भएपनि अलग अलग किसिमको कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले अलग अलग दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै हुंदा अन्तःशुल्कको असमान दायित्व बोकाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको नदेखिने । § कुन ऐन के कस्तो बनाउने, के कति संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो देशमा संविधान मूल कानून भई संवैधानिक सर्वाेच्चताको सिद्धान्तलाई राज्यले अंगीकार गरेको हुंदा संविधानले नै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानका प्रावधानहरुसंग नबाझिने गरी विधायिकाले आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउन, संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तै कानून निर्माणको क्रममा कुनै अमुक कानूनद्वारा अन्य कुनै कानूनको कुनै प्रावधानलाई हटाउन वा खारेज गर्न पनि नसकिने भन्न नमिल्ने । § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ध) को व्यवस्थालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(२)(छ)(१) ले खारेज गरी दिएको अवस्थामा संविधान अन्तर्गत रहेर बनेको ऐनले नै सुविधा नदिएको कुराको सम्बन्धमा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल असमान व्यवहार भयो भन्न समेत नमिल्ने हुंदा विवादमा ल्याइएको कानूनी व्यवस्था निवेदकको माग बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १६ देखि १८) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षीतर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश देहाय बमोजिम रहेको छ :– २. निवेदक मध्येको म राजेश विर सिंह तुलाधरको नेपाल लिर्कस लिमिटेडमा शेयर लगानी रहेको छ भने म कोमलप्रसाद शर्मा नेपाल लिकर्सको मेनेजर हुँ । नेपाल लिकर्सले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रहि २५ र ३० यू.पी. शक्तिको मदिरा उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी सोही बमोजिम विभिन्न मदिरा उत्पादन गर्दै आएका छौं । आ.व. २०५८।०५९ सम्म मदिरा उत