निर्णय नं. ७३०० - वाली मोही निष्काशन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३०० - वाली मोही निष्काशन भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/०३/२० ३०९९ निर्णय नं.७३०० ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्वत् २०५७ सालको दे.पु..न ६९४७ फैसला मितिः २०६०।३।२०।६ मुद्दाः वाली मोही निष्काशन । पुनरावेदक प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला जमुनि मधेनपुरा गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने कलिम मिया मन्सुरी बिरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका घर भै हाल सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ वस्ने मुमताज वेगम § आफुले वुझाउनु पर्ने कुत वाली वुझाएको छु भनि जिकिर लिने प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रसाथ सो को प्रमाण पेश गरि पुष्टि गराउन सकेको पाइदैन । जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई वुझाएको भने पनि कानून बमोजिमको प्रतिनिधि को थिए सो समेत खुलाएको नपाइनुका साथै शुरु भूमिसुधार कार्यालयले यो विवादित सालको कुत वाली भराउने निर्णय उपर पुनरावेदन सम्म पनि नगरि वसेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक मोहीले सालसालैको कुत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पुरा गरेको भन्न नमिल्ने । § भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनको दफा २६ ख ले तोकिएको अधिकारीले दफा २६ ग, २६ घ र २६ ङ को अधिनमा मोही लागेको जग्गा, जग्गावाला र मेहीलाई वांडफाड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनको उक्त दफाहरुले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गा वांडफांडको व्यवस्था गर्नुका साथै सो सम्वन्धी प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेकोमा सो वमोजिम कार्वाही चलेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणवाट नदेखिने । § जग्गा वाँडफाँड गर्ने कार्यको लागी कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र सो निर्धारीत प्रक्रिया पुरा गरी जग्गाको वाँडफाँड भएको अवस्थामा मात्र मोहिले आफ्नो भागमा परेको जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूमी सम्वन्धी ऐनले दफा २६(ग)(घ)(ङ) मा जग्गा वाँडफाडको व्यवस्था र दफा २९ मा मोहि निष्काशन सम्वन्धी व्यवस्था गरेकोमा दुवै अवस्था भिन्दाभिन्दै देखिने । § एउटा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत अदालत प्रवेश गरि सकेको अवस्थामा सोही विवादको अदालतद्वारा निरुपण हुनुपर्ने नै हुन्छ । पहिले परेको विवादलाई पछि अर्कै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत परेको मागले निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था देखिदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले दफा २९ मा कुनै परिवर्तन नगरि यथावत राखेको र सो दफा २९ को प्रावधान वमोजिम मोहीले दायित्व पुरा नगरेको भन्ने आधारमा जग्गा वालाको उजुरी परि सकेको अवस्थामा मोहिले आफ्नो कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरे नगरेकोनै विवादको विषय भएको हुंदा पूर्व इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिएको आधार संग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने । (प्र.नं. १५ र १६) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विपक्षी वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.मीनबहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ । २. मेरा नाउंमा दर्ताको जि.स. गा.वि. जमुनी मध्येपुरा वार्ड नं. ६ को कि.नं.५०९ को ०(५(० जग्गाको विपक्षी मोही भै जग्गा जोत अवाद गरी आएकोमा यो ०५४ सालको कुत मलाई नदिएको र म्याद भित्रमा धरौटी समेत नराखेकोले मेरो