निर्णय नं. ७३०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतिशेध लगायत आदेश जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतिशेध लगायत आदेश जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/१०/०६ ३७२४ निर्णय नं.७३०२ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ३०२४ आदेश मितिः २०६०।१०।६।२ बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतिशेध लगायत आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ वस्ने ऐ. वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष भिमसेन थापा समेत बिरुद्ध विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § निवेदनमा उल्लेखित नगरक्षेत्र भित्रको जग्गामा फाइरिङ्ग रेञ्ज कायम गरी सैनिक अभ्यास गर्दा वायु प्रदुषण, आवागमनमा असुविधा र जिउधनको असुरक्षा, जिवजन्तुलाई खतरा तथा हवाई क्षेत्रको नियमिततालाई प्रतिकूल असर पर्ने आदि कुरा उठाई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । जो सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जनप्रतिनिधि समेत रहेका निवेदकहरुको उल्लेखित विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छैन भन्न नमिल्नाले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुलाई निवेदन दिने हकदैया रहे भएकै देखिने । (प्र.नं. २४) § प्रधान सेनापति र ३ नं.बाहिनी अड्डाको लिखित जवाफबाट सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्बन गरेर उचाईमा होइन, सीधा सतहमा फायर गर्ने हतियारद्वारा फाइरिङ्ग गरिने समेतका दुर्घटना हुन नदिने उपायहरु गरी फाइरिङ्ग कार्य गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाईंदा र हाललाई फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोक्नु पर्ने देखिएन भन्ने निष्कर्ष समेत अध्ययन प्रतिवेदनको हुँदा तत्काल फाइरिङ्ग रेञ्जको कार्य रोकी हाल्नु पर्ने अबस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने । § साविकको फाइरिङ्ग रेञ्जको जग्गा लिजमा दिई मुनाफा कमाउने र नागरिकको जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको कार्य बदनियतपूर्ण छ भन्ने प्रश्नका सम्वन्धमा लिजबाट प्राप्त रकम सर्वं संचित कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको भन्ने देखिएको हुँदा मुनाफाको प्रश्न रहेको पाइएन भने सरकारले कुन स्थानको जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उसको नीति र कार्यक्रममा भर पर्ने हुँदा हचुवाको भरले बदनियतपूर्ण कार्य भयो भन्न मिल्ने नदेखिने । § राज्यको कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनधनको सुरक्षा र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुन नदिई शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने मानिसको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले उल्लेखित फाइरिङ्ग रेञ्जको उपयोगबाट पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्ष र सुझावहरुलाई मध्यनजर राखी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्था मिलाई सैनिक अभ्यास फाइरिङ्गको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. २६ देखि २८) निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद कोइराला विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ। २. प्रत्यर्थी ३ नं. वाहीनी अड्डा पोखराले पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ मा फायरिङ्ग रेन्जको रुपमा जग्गाको भोग चलन गरी आएकोमा उक्त जग्गा प्रत्यर्थि कार्यालयले ४९ बर्षको लागि लिजमा दिने गरी मिति २०५२।४।३ मा मणिपाल कजेल लि. संग संम्झौता ग