निर्णय नं. १५९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०३९/०९/१९ २८४४ निर्णय नं. १५९४ ने.का.प. २०३९ अङ्क १० डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १५५४ आदेश भएको मिति : २०३९।९।१९।२ मा निवेदक : रौतहट जिल्ला कटहरिया गा.पं.वडा नं.३ बस्ने सरपलाल राय यादव विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, गौर रौतहट समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) प्रतिवाद नगरेपछि मिसिल साथ रहेका प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०३८।९।२४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३८।११।१५।६ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : मेरो नाम दर्ताको इटहरिया गा.पं.वडा नं.६ कि.नं.१८२ को ०–२–२ जग्गाको मोही महलमा गैर नागरिक मोही भएकोले भू.सं.ऐन, २०२१ को (संशोधन सहितको) दफा २५ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम भारतीय नागरिकको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने समेत सरपलाल राय यादवको निवेदन । विपक्षीको नाममा म्याद जारी गर्दा सुरु म्याद गुजारी थमाउने म्याद पनि समाप्त भएको । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको २५ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम भएको व्यवस्था अनुसार गैर नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने व्यवस्था भए तापनि निवेदकको जग्गामा कायम रहेको मोही नेपाली नागरिक हो वा भारतीय नागरिक हो भनी ठहराउन मुख्य प्रश्न उपस्थिति हुन आएको । नागरिक वा गैर नागरिक ठहराउने अधिकार यसै कार्यालयलाई नभएकोले सम्बन्धित अदालतबाट गैर नागरिक हो भनी ठहराई ल्याएको बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी हाल उपस्थित रहेका निवेदकलाई सुनाई मिसिल तामेलीमा राखी दिने ठर्हछ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ । ३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार म निवेदक वादीमा भई म निवेदकले प्रत्यर्थी नं.२ भारतीय नागरिक हो भनी सप्रमाण भनेपछि त्यसलाई अन्यथा प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा रहन्छ । मैले प्रस्तुत गरेका प्रमाणलाई प्रतिवादीले खण्डन गर्न सक्ने प्रमाण पेश नगरे पछि मैले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको आधारमा मुद्दाको निरुपण गर्न निर्णयकर्तालाई बाध्यता छ । प्रमाणको सही मूल्याङ्कन गरी मुद्दा मुल्तवी राख्ने निर्णय भएबाट अ.बं.१८४, १८५ र १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ पूर्णतः अपहेलित भएका छन् । ४. प्रत्यर्थी नं.२ ले प्रमाण पेश गर्न नसकी म्याद गुजारी बसेको कुरा स्वयम् निर्णय कर्ताले अंगिकार गरेको छ । प्रत्यर्थी नं.२ यसरी प्रमाण पेश गर्न नसकी म्याद गुजारी बसेकोले मेरो भारतीय नागरिक हो भन्ने भनाईलाई प्रत्यर्थी नं.२ ले स्वीकार गरेको कुरा स्वतःसिद्ध हुन आउँदछ । यस्तो स्थितिमा प्रत्यर्थी नं.१ ले मुद्दा मुल्तवीमा राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । मुद्दा मुल्तवी राख्ने निर्णयबाट सर्वसाधारण जनतालाई न्याय छिटो छरितो र सुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने भन्ने पुनित उद्देश्यमा समेत कुठाराघात हुन गएको छ । ५. मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने निवेदन अनिर्णित अवस्थामा रहन सक्दैन । प्रत्यर्थि नं.२ मोही कायम ह