निर्णय नं. ७३०३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३०३ - उत्प्रेषण भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/०३/१० ३५२५ निर्णय नं.७३०३ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ संयुक्त इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु सम्बत् २०५६ सालको रिट नं.३७१४ आदेश मितिः २०६०।३।१०।३ विषय : उत्प्रेषण । रिट निवेदकः चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने वर्ष ५० को गुणाकर खरेल विरुद्ध विपक्षीः चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुर समेत § वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र पनि परेको अबस्था नहुँदा केवल श्री ५ को सरकार वादी भएकै आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने । § कानूनले नै अनुसूचीमा परेको मुद्दामा मात्र ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अबस्थामा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत अनुसूचीमा नपरेको मुद्दामा समेत अदालतले ७० दिनको म्याद दिंदैमा सो म्याद कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने । § जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेखिदा ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबस्थामा उपरोक्त निर्णय आदेशहरु समेतलाई निस्क्रिय पार्ने गरी निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिमको पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. १०) निवेदकतर्फवाटः विपक्षीतर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदकले प्रचलित कानून बमोजिम खरेल फर्निचर तथा काष्ठ उद्योग दर्ता गरी काठको काम गरी आएको थिए । मिति २०५१।५।२६ को जिल्ला वन कार्यालय भरतपुरको च.नं.१०१३ को इजाजत प्राप्त काठ गोलिया थान ३ को क्यू.फि.३०.८५ गोलाई काठ चिरान गर्दै गरेको अबस्थामा मिति २०५२।२।३० गते जिल्ला वन कार्यालय, चितवन भरतपुरले चोरीको काठ भन्दै उक्त क्यू.फि.१७.०४ चिरान काठ बरामद गरेको भनी रु.६,१७०,– बिगो कायम गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा ५० (घ) को देहाय ४ बमोजिम सजाय हुन अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेकोमा बरामदी काठहरु चोरीको नभई लिलाममा सकार गरेको भनी इन्कारी बयान समेत गरेकोमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।३।१० मा वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(३) को कसूर ठहराई तपसिल खण्डमा यो इन्साफमा चित्त नवुझे ७० दिन भित्र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद दिने गरी फैसला गरियो । फैसलाले तोकेको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्न जान नसकी थामी पाउने मयाद ३० दिन भित्र पुनरावेदन लिई दर्ता गर्न गएकोमा वन ऐन, २०४९ बमोजिम ३५ दिन भित्र नआएको भनी रजिष्ट्रार ज्यूले दरपीठ गरेकोमा सो उपर मुख्य न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएकोमा सो दरपीठ आदेश सदर गरियो । सो आदेश उपर यस सम्मानीत अदालतमा अ.वं.१७ नंं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा वन ऐन, अन्तर्गतको मुद्दा अनुसूची भित्र नपरेको र त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्न ऐनले ३५ दिनको म्याद पाउने किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै फैसला तपसिल खण्डमा ७० दिनको म्याद दिएता पनि कानूनी मान्यता विहिन हुने भनी पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिएको थियो । सो पश्चात यस सम्मानीत अदालतमा रिट नं.२५३५ मा रिट निवेदन गर्द