निर्णय नं. ७३०४ - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३०४ - परमादेश समेत भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/१०/२० ३६८४ निर्णय नं. ७३०४ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ..३३३६ आदेश मितिः २०६०।१०।२०।३ विषय :– परमादेश समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने अधिवक्ता भरतमणी गौतम समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत § उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको, बिक्रेताबाट प्रत्येक वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने, मिसावट गर्ने व्यापारी उपर अनेकौं पटक कार्यवाही गरिएको भन्ने लिखित जवाफ उल्लेख भएबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशिल नरहेको भन्ने देखिन नआउने । § उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता आफैं सक्रिय नभएमा ऐन सक्रिय रुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने । § उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त ऐन अन्तर्गतका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत गरिएको अपराधका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही हुनु नै पर्ने । (प्र.नं.१४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री द्रोणप्रसाद दाहाल तथा श्री ठगेन्द्र श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ । २. उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४” मिति २०५५ साल बैशाख १ गते देखि प्रारम्भ भई लागू भएको, उक्त ऐनको दफा २२ ले यस ऐनको विपरित हुने गरी कुनै उपभोग्य वस्तु र सेवाको बिक्री वितरण गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी हुन गएको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी गर्न पाउने हक प्रदान गरी सो को प्रचलनको लागि दफा २३ मा प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ ले निश्चित हदम्याद तोकी क्षतिपूर्तिको उपचार प्राप्त गर्न दफा २३ बमोजिमको क्षतिपूर्ति समिति समक्ष उजुरी गर्नुपर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । उक्त ऐनले क्षतिपूर्ति समिति गठन हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको एवं सो दफा उपचारात्मक प्रकृतिको भएकोले हालसम्म क्षतिपूर्ति समिति गठन गरी प्रभावकारी नबनाईदा जहाँ अधिकार त्यहाँ उपचार भन्ने कानूनी सिद्धान्तको बिरुद्व हुन गई उपचारको अभावमा बिक्रेताहरुले ऐन विपरित कम गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गरेबाट पुग्न गएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी निवेदक लगायत आम उपभोक्ताहरुले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उपचार प्राप्त गर्न नसकि हाम्रो स्वास्थ्य रहन पाउने तथा स्वस्थकर जीवन जिउन पाउने हकहरु कुण्ठित हुन पुगेका छन् । ३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १२ मा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुहरुको थोक र खुद्रा मूल्य स्प