निर्णय नं. ७३०५ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३०५ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं भाग: ४५ साल: २०६० महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६०/०१/१८ ३१५६ निर्णय नं.७३०५ ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०५९ सालको रिट नं. ..३२४७ आदेश मितिः २०६०।१।१८।५ विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ वस्ने अधिवक्ता भरतमणी पौडेल उपाध्याय समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द समेत § मिति २०५९।७।२७ को आम निर्वाचन हुन नसक्ने विषयमा संसदमा रहेका तत्कालीन राजनैतिक दलहरु समेतको सहमतिमा संविधानको धारा १२७ वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीवाट मौसुफ समक्ष गरिएको सिफारिश अनुरुप नै सो निर्वाचन स्थगित भै असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको र सो मन्त्रिपरिषदलाई यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य तोकिएको व्यहोरा प्रष्ट हुँदाहुँदै र रिट निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा सम्पूर्ण वस्तु तथ्य स्विकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत श्री ५ वाट मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको कुरामा पुनः यस अदालतवाट परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्नु समयोचित तथा व्यवहारिक दृष्टिवाट समेत मनासिव नदेखिई निरर्थक हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरी कारवाही लम्वाउन उपयुक्त नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६) निवेदकतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सोमप्रसाद लुइंटेल र श्री भरतमणी पौडेल विपक्षीतर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न प्रकार छः २. जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन नसक्दा श्री ५ वाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी नयाँ मन्त्रीपरिषद गठन गर्न ५ दिन भित्र स्वच्छ छवि भएका तथा निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्ति सिफारिश गर्न राजनैतिक दलहरुवाट सहयोग हुने अपेक्षा राख्दै संवैधानिक राजतन्त्र तथा वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता एवं निष्ठामा आँच आउन नदिन यथाशक्य चाँठो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता समेत श्री ५ वाट गरी वक्से अनुरुप संविधानको धारा १२७ वमोजिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रवहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन गरी कार्य विभाजनको आदेश जारी गरी मन्त्रिपरिषदको गठन र विधि र कार्य विभाजन समेत मिति २०५९ असोज २५ खण्ड ५२ अतिक्तिांक ५० को राजपत्रमा प्रकाशित भई प्रमुख जिम्मेवारीहरु मध्ये नं. १ को जिम्मेवारी सरकारले पुरा गरेको अवस्था देखिएपनि नं. २ मा उल्लेखित स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा स्थानीय निकाय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यथाशिघ्र सम्पन्न गरी वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने भन्ने रहेकोमा सो कार्य प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले संविधान र कानून वमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेमा मिति २०५९ साल चैत्र २५ गते प्र.म. नियुक्त भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि गराउन नसकेको र उक्त कार्य गर्ने प्रयाससम्म पनि नगरकेोले संविधानको धारा ३६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रिहरु प्रतिनिधिसभा प्रति सामूहिक रुपमा उ