निर्णय नं. १६०३ - प्रतिषेध वा उपर्यूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६०३ - प्रतिषेध वा उपर्यूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०३९/१०/०४ २५१२ निर्णय नं. १६०३ ने.का.प. २०३९ अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३८ सालको रिट.नं.म्बर १५५२ आदेश भएको मिति : २०३९।१०।४।३ मा निवेदक : लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला पैरघाट गा.पं.वडा नं.९ तुनीहवा बस्ने त्रियुगीनारायण तिवारी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग काठमाण्डौ, श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय, रुपन्देही सिद्धार्थनगर, अन्तःशुल्क अधिकृत, अन्तशुल्क कार्यालय, भैरहवा सिद्धार्थनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही सिद्धार्थनगर विषय : प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ (१) रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) को कुरामा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.को ऐन लाग्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्द प्रसाद उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३८।११।५।३ मा परी पेश हुन आएको छ । २. तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्लाको मदभट्टीको लट नं.११।१२ को मदभट्टीको वर्ष १ को र १, ६५, ५०२। गनी किस्ता बुझाउने शर्तमा २०२८ साल आश्निव १ गतेदेखि ०२९ साल भाद्र मसान्त सम्मको लागि विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय र मेरा बीच ०२८।५।१ मा ठेक्का बन्दोवस्त भई पट्टा कबुलियत भएको थियो । पहिलो किस्ता ४१, ३७६।५० कबुलियत गरेकै दिन तिरी बुझाई मदिरा उत्पादन गर्न आवश्यक मालसामानहरु समेत रु.१०८८८९।–खर्च गरी जुटाई काम चलाउन आएको दोश्रो किस्ता बुझाउने अवस्था आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परेको व्यहोरा दर्साई जमानी समेत दिई दोश्रो किस्ता वापतको रु.२८०७५। समेत तिरे बुझाएँ । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को संशोधन सहित दफा १२ (क) अनुसार ठेक्का तोडिएकोले अब उप्रान्त मदभट्टी रकम चलन गर्न नपाउने भन्ने समेत व्यहोराको ठेक्का तोडिएको सूचना ०२८।११।१३ गते दिइयो । ठेक्का तोडिएकोले मर्का परेको तथा रु.१०८८८९।–मूल्यमा मालसामानहरु कब्जा गरी दिएको व्यहोरा समेत दर्शाइ विपक्षी अन्तःशुल्क विभागमा ०२८ साल फाल्गुणमा निवेदन गरेकोमा ख्याल राखिएन । विपक्षी कार्यालयले रु.९६०००।५० र सयकडा १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज समेत दाखिल गर्न ल्याउनु भन्ने ०३८।४।११ मा पत्र लेखी पठाएकोले मैले तिर्न पर्ने होइन भनी लेखी पठाउँदा बाँकी रु.६४,५७९।५० हो, सो को ब्याज समेत जम्मा रु.१,२८००६।८३ बुझाउन ल्याउनु भन्ने समेत व्यहोराको ०३८।१०।५ मा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयबाट लेखिएको पत्र ०३८।१०।१५ मा मलाई बुझाएको छ । ३. सो रकम मैले तिर्न बुझाउन पर्ने होइन । ठेक्का मैले तोडेको होइन । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले तोड्नु भएको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुुसूची नं.२ को ९ अनुसार बिगो कायम गराउन अदालतमा मुद्दा गरी तिर्न बुझाउन पर्ने न्यायिक ठहर हुनु बेगर सिधै मलाई पक्राउ गरी थुनी असुल उपर गराउँछु भन्न प्रचलित कानूनले मिल्ने होइन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ को उपदफा (१) अनुस