निर्णय नं. १६०५ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६०५ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०३९/१०/२० २४१० निर्णय नं. १६०५ ने.का.प. २०३९ अङ्क १० डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १२६३ आदेश भएको मिति : २०३९।१०।२०।५ मा निवेदक : सप्तरी जिल्ला तिलाठी गा.पं.वडा नं.९ तुनीहवा बस्ने बच्चा यादव विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सप्तरी, मालपोत विभाग, बबरमहल काठमाण्डौ विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ (१) राजीनामा पारीत गरी खरीद गरी लिएको भन्ने कुरा निर्णय हुनु अगावै दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने परेको निवेदनबाट देखिएपछि रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाइलाई समेत बिचार गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देव उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. विपक्षी कार्यालयको ०३८।५।३०।४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : २. ००४ सालदेखि हकभोग चलन गरी आएको तिलाठी गा.पं.वडा नं.८ (ख) अन्तर्गत को ज.वि.१–९–६ मा रहेको पोखरी र पोखरीको डिललाई ०३२।८।२३ मा भू.प्र.का.सप्तरीमा रामेश्वरको नाउँमा दर्ता भएको थियो । उक्त जग्गा रामेश्वरले जामुन र लक्षेश्वर मिश्रलाई क्रमशः बिक्री र बकस गरी दिएको हुँदा यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराउन नहुनेमा दर्ता गराएको बदर गर्नकोलागि गा.पं.तिलाठीले मालपोत कार्यालयमा उजुर गरेको थियो । उक्त जग्गा साविकदेखि सार्वजनिक रहेको श्रेस्ताबाट समेत नदेखिएकोले विपक्षीको होईन सार्वजनिक हो भन्ने कुनै आधारयुक्त ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा विपक्षीको नम्बरी ठहरी ०३७।८।२३ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो । साविक ००४ सालको नापीमा रहेको मिन्ही पोखरीलाई ०२८ को नापीमा समेत ऐलानी पोखरी डिल समेत जनाई नापी हुँदा पनि सर्जिमिनको आधारले मात्र भनी रामेश्वरको नाउँमा दर्ता कायम राख्न नमिल्ने भनी ०३८।५।३० मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ । ३. ००४ सालदेखि दर्ता रही हकभोग चलन गरी आएको आवादी जग्गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अन्तर्गत कार्यवाही गर्ने विपक्षीहरुलाई कुनै अधिकार नै छैन । उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं.ले अनाधिकार र अमान्य छ । एउटै विषयमा पहिले निर्णय भैसकेपछि पुनः कारवाही र निर्णय गर्न प्राङन्यायको सर्वथा प्रतिकूल छ । मिनही पोखरी सार्वजनिक नभै व्यक्तिगत पोखरी हुन्छ र यो व्यक्ति बिशेषको नाम दर्ता रहेको तथ्यले प्रत्यर्थी प्रमुख मालपोत अधिकृतको निर्णय अनाधिकार सिद्ध गर्दछ । उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ४. दुवै पक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३८।६।२९।५ को आदेश । ५. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) बमोजिम मिन्ही भनेको व्यक्ति बिशेषले आफ्ना नाउँबाट तिरो समेत तिर्नु नपर्ने गरी लगतबाट कट्टा गराई त्यस्तो जग्गामा खनेको पोखरीलाई सार्वजनिक जग्गा भन्न मिल्ने देखिन्छ । तसर्थ, ००४ सालको श्रेस्ताको मिन्ही सार्वजनिक पोखरी ०२८ सालको नापी समेतबाट ऐलानी पोखरीको डिल दर्ता गराउन नहुनेमा दर्ता