निर्णय नं. ८५६२ - भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६२ - भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/०६/०३ २६०० निर्णय नं. ८५६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६५ सालको २०६५-CR–०५९६ फैसला मितिः २०६७।६।३।१ मुद्दा : भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीको पद नदिन लेखी पठाउने । पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः महोत्तरी जिल्ला, पशुपतिनगर गा.वि.स.वडा नं.१ घर भई जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जनकपुरको महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत् श्यामकुमार महतो शुरु फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री हरिबाबु भट्टराई मा.न्या.श्री भोलाप्रसाद खरेल मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र § कुनै पनि प्रमाणबाट हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा तीप्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अनुचित हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § ऐन कानूनमा कतै पनि उपयोगमा नरहेको सजाय किटान गर्न वा निवारण गर्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनेको भविष्यसम्म असर पर्ने गरी ठूलो कसूरको परिणामस्वरुप सिर्जना हुने अयोग्यता हो । कुनै खास कसूर स्थापित गर्न नसक्ने तर परिणाम भने ठूलो सिर्जना गर्न खोज्नु आयोगको उद्देश्य एवं न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाविधक्ता रेवतीराज त्रिपाठी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१ को नियम २५(२) § अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को महाप्रवन्धक श्यामकुमार महतोले भारतको गुन्टुरबाट खरीद गरी ल्याएको WBR/LL ग्रेडको १६,५०० के.जि.सुर्ति कारखानाबाट गुणस्तर परीक्षण गरी प्रयोग गरिएको भएतापनि रितपूर्वकको टेण्डर कोटेशन नगरी निजी व्यवहार जस्तै गरी कारखानालाई हानि नोक्सानी हुने गरी सुर्ति खरीद गरी ल्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले निजलाई भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मुताबिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने व्यहोराको आयोगको २०६४।१।२० को निर्णय । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिमको सजाय गर्नको लागि सोही ऐनको दफा ३ को अनुचित कार्यको कसूर कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । म पुनरावेदकले उक्त ऐनको दफा ३ को कसूर गरेको छ भनी वादीको दावी छैन । दफा ३ को कसूर कायम नगराई दफा १२क बमोजिम सजाय गरेको सर्वथा त्रुटिपूर्ण छ । सुर्ति खरीद गर्दा गराउँदा के कुन व्यहोराबाट के कति रकम जनकपुर चुरोट कारखानालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको छु । सो रकमको दावी वादीले लिएको छैन । यति रकम हानि नोक्सानी गरेको भन्ने वादीले मलाई आरोप नलगाएकोमा निर्णयकर्ताले आत्मनिष्ट रुपमा कारखानालाई हानि नोक्सानी हुने गरी सुर्ति खरीद गरी ल्याएको भनी गरेक