निर्णय नं. ४४४७ - करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४४७ - करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४६/१२/०२ १३८९४ निर्णय नं. ४४४७ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.इ.नं. ९१ फैसला भएको मिति : २०४६।१२।२।५ मा निवेदिका/प्रतिवादी: का.न.पं. वा.नं. ६ लाजिम्पाट बस्ने तिर्थ राजकुमारी राणा विरुद्ध विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. बाँसवारी बस्ने रामशंकर श्रेष्ठको मु.स. गर्ने विनोदशंकर श्रेष्ठ मुद्दा : करार बमोजिम लिखत पास गरिपाउँ (१) कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यसमा संलग्न पक्षहरुलाई बाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न दुवै पक्षको बीच सहमति (Meeting of the mind) भएको छ वा छैन हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्ने वा यो यस्तो ढाँचामा करार हुनु पर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनु पर्ने भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) लिखतको प्रकृतिबाट दुवै पक्षले गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने जस्ता बाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति समेत भएको देखिँदा करारको लागि चाहिने मूलभूत तत्वहरु सो लिखतमा विद्यमान रहेको देखिने । (प्रकरण नं. १७) (४) लिखतमा लेखिए बमोजिमको उपचारको माग गर्न सक्ने हुँदा लिखतमा लेखिए अनुसारको वैकल्पिक जिकिर लिएकोलाई अनिश्चित दावी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (५) निश्चित समयपछि लिखतमा लेखिएको घर जग्गा बिक्री गरी लिने दिने भन्ने शर्तमा करारीय सम्झौता सम्म भएको हुँदा उक्त लिखत बिक्रीको लिखत (Sale deed) नभई बिक्री गरी लिने दिने भन्ने कुराको मन्जूरी (Agreement to sale) को लिखत भएको प्रष्ट छ, यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको नपाइने । (प्रकरण नं. १७) (६) विशिष्ट सम्पादनको उपचार प्रदान गर्न न्याय सद्विवेक र समन्यायको आधारमा अदालत सक्षम छ, यसर्थ कानुनले स्पष्ट र किटानी रुपमा यो अधिकारको व्यवस्था गरेको खण्डमा यो अधिकार अदालतलाई हुने नै भयो तर जहाँ स्पष्ट र किटानी रुपमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरी राखेको नभएको अवस्था पनि समन्याय न्याय तथा सदविवेकको आधारमा अदालतले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १९) (७) प्रचलित नेपाल कानुन विरुद्ध नभएका करारीय दायित्व पूरा गर्न करारको प्रत्येक पक्षलाई बाध्य गराएको देखिन्छ अर्थात करारबाट उत्पन्न दायित्वबाट करारको कुनै पनि पक्ष उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं. १९) पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल फैसला न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासको मिति २०४३।९।१८।६ क