निर्णय नं. ४४५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४८/१२/२४ ९३११ निर्णय नं. ४४५० ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रि.पु.इ.नं. ५४ आदेश भएको मिति : २०४८।१२।२४ मा रिट निवेदक: सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको अम्बरबहादुर गुरुङको हकमा रमेशमान स्थापित विरुद्ध विपक्षी : त्रि.वि.सुरक्षा गार्ड कार्यालय गौचरनसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरी २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्ने कार्यलाई संविधान तथा कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) संविधान तथा ऐन कानुनको मर्यादा र पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रहरी विभाग मातहत रहेका सरकारी र सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने कर्मचारीहरुको अझ बढी जिम्मेवारी रहन जानेमा उल्टै त्यस्ता निकायले संविधान र कानुनको पालना नगरेमा देशमा कानुनी राजको स्थापना र मौलिक हकको सुरक्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (४) आफ्नो पदीय कर्तव्य कानुन बमोजिम पालन नगरी थुनामा राख्ने कार्य गरेको हुँदा निज र त्यस कार्यमा संलग्न अन्य प्रहरी कर्मचारी वा पदाधिकारी समेत उपर विभागीय कारवाही गरी यस अदालतलाई त्यसको जानकारी दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई र आइन्दा यस्तो कार्य आफ्नो मातहत कार्यालयका कर्मचारीहरुले गरे नगरेको कुरामा कडाईका साथ निगरानी राख्नु भनी प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १६) (५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लगायत परमाधिकारी आदेशहरु (Prerogative Writs) कुन कुन अवस्थामा जारी हुन्छन भन्ने कुरा ऐन नियममा नकिटिई रिट जारी गर्न सक्ने अधिकारसम्म तोक्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारका असाधारण उपचार प्रदान गर्ने शर्त र तौरतरिका सिद्धान्तको रुपमा रहेका हुन्छन् । यी उपचार न्यायपालिकाको सद्विवेकाधीन रहने प्रकृतिका भए पनि न्यायिक सद्विवेकको प्रयोग स्वेच्छाचारी तवरले गर्न नहुने हुँदा रिट सम्बन्धी सिद्धान्तको रुपमा रहेको यी मान्यताहरुको अन्तर्गत रहेर रिट जारी हुने नहुने कुरामा न्यायिक तजबीजको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) (६) थुनाको कारण पत्ता लगाउँदा कानुनसंगत कारण नदेखिए थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको उद्देश्य हो । (प्रकरण नं. १८) (७) रिटनिवेदन परेपछि अदालतको आदेशानुसार विपक्षीबाट प्राप्त कारणको परीक्षण जुन अवस्थामा हुन्छ सोही समयको थुना नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तात्पर्यको लागि सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं. १९) (८) रिट सबै किसिमका अवैध थुनाहरुको सर्वोपचार (Panacea) हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १९) (९) सामान्य कानुन अन्तर्गत प्रभावकारी छिटो छरितो सामान्य उपचार विद्यमान भएसम्म असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं. १९) (१०) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न अनिवार्य रुपले पालन गर्नु पर्ने पूर्व शर्तहरु मध्ये अदालतमा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी उजूर गरी प्रतिपक्षल