निर्णय नं. ४४५२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४५२ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४८/१२/२७ २४५६ निर्णय नं. ४४५२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ.नं. ४४ आदेश भएको मिति २०४८।१२।२७।५ मा निवेदक : जि.काभ्रेपलाञ्चोक उग्रतारा गा.वि.स. वा.नं. ८ बाउन डाँडा बस्ने डम्बरबहादुर थापासमेत विरुद्ध विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) संधीसर्पणको विवादको साथै दर्ता बदर गर्नु पर्ने अथवा विवादित जग्गाको हक बेहक समेतको निपटारा गर्नु पर्ने अवस्था आई परेमा संधीसर्पण मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्रसंगै हक बेहकमा वा दर्ता बदर गर्न पाउने अधिकार गा.पं. लाई ऐनले प्रदान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १४) (२) संधीसर्पण बारेको विवादको निर्णय गर्दा हक बेहक दर्ता सम्बन्धित विषय पनि स्वतः नै सोही विवादभित्र पर्न आउँछ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) कुनै विशेष ऐनले कुनै व्यक्ति वा निकायलाई कुनै विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकेको छ भने सो व्यक्ति वा निकायले सोही विषयको विवाद मात्रको निपटारा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ, सो विषयसंग संलग्न अन्य विषयहरु पनि तोकिएको विषयसंग सम्बन्धित हो भनी आफैंले अनुमान गरी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (४) संधीसर्पण भनी दावी गरिएको जग्गा मेरो निजी हक भोग दर्ताको हो भनी दावी गर्र्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा संधीसर्पणको विवादको साथै हक बेहकको समेत निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा दर्ता हक बेहक बारे समेत ठहर गर्ने अधिकार गा.पं. लाई ऐनले प्रदान गरेको छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (५) संधीसर्पणको साथ दर्ता बदर समेत विषय एउटै मुद्दा भएको स्थितिमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुने । (प्रकरण नं. १५) (६) साधारणतः सबै किसिमको मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार अदालतको हुन्छ तर कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विधायिकाले कुनै विषयको विवाद हेर्ने र निर्णय गर्ने कुनै अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई तोक्न सक्छ त्यसरी तोकिएको खण्डमा तोकिएको सम्मको अधिकार उक्त निकाय वा व्यक्तिले सोही विषयमा सीमित रही प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १५) (७) दर्ता विषयक विवाद पर्दा हक बेहक समेतको निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति आई पर्ने हुँदा ऐनले स्पष्ट रुपमा हक बेहक बारे समेत निर्णय गर्न सक्ने अधिकार गा.पं. लाई प्रदान नगरेसम्म अदालतबाट प्रयोग हुन सक्ने अधिकारलाई ग्रहण गरी गा.पं. ले निर्णय गर्नु कानुनसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६) (८) सार्वजनिक संधीसर्पणको विषयमा तेरो मेरो हक बेहक तथा दर्ता बदर समेत प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम गा.पं. ले मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा रुलिङ बाझिएकोमा शुद्ध सार्वजनिक संधीसर्पण नभई हक बेहक तथा दर्ता बदर जस्ता विषयवस्तु समेत समावेश भएको अवस्थामा गा.पं. लाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभई अदालतलाई हुने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ १. प्रस्तुत रिटनिवे