निर्णय नं. ६१२४ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊाँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१२४ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊाँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०३/०१ ३७१९ नि.नं. ६१२४ ने.का.प.२०५३ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल २०४९ सालको रिट नं. २४०५ आदेश मितिः- २०५२।३।१।५ विषय: उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ। निवेदकः- ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. २० बस्ने राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको तर्फबाट ऐ. का अध्यक्ष सुशील चन्द्र अमात्य । विरुद्ध विपक्षीः- शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय । मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद सचिवालय । निर्वाचन आयोग । जुन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ नियम ४७ को (क) (ख) शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरीत भयो सो अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने दावी लिएको छ । उक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ ले खारेज गरी सकेको पाइन्छ । खारेज भई सकेको शिक्षा नियमावली, २०२८ अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१३) शिक्षा नियमावली, २०२८ नै खारेज भैसकेकोले यदि त्यसको आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु जारी गरेको भएमा सो निर्णय परिपत्रहरु पनि कायम रहने अवस्थाको नहुँदा अमान्य भनी रहनु नपर्ने । (प्र.नं.१३) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली । विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अबलम्बीत नजीरः- × आदेश न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सम्पूर्ण नेपाली शिक्षकहरुको एकमात्र स्वतन्त्र पेशागत साझा संगठन हो । यसको लामो इतिहास भए पनि विधान २०३६ मा स्वीकृत भै २०४७ सालमा संशोधन भएको हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको विधान राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । यस विधानलाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले स्वीकृत प्रदान गरेको छ । विधानको दफा, ७ को उपदफा (५) मा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न भनी शिक्षकहरुलाई एक दायित्व सुम्पिएको छ । ३. शिक्षकहरुको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु पंचायतकालमै निर्मित शिक्षा नियमावली, २०२८ द्वारा संचालित भई रहेको छ । उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान र शिक्षा ऐन, २०२८ को पनि प्रतिकुल छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा शिक्षकले राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने भनी कहि कतै उल्लेख छैन । शिक्षा ऐनको दफा १९ ले श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र नियममा देहायको कुराहरुको व्यवस्था हुन सक्ने भनी (क) देखि (र) सम्मको आधार दिइएकोमा पनि शिक्षकहरुले राजनीतिमा सहभागी बन्न नपाइने कुरा उल्लेख छैन । ४. स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखमा आएर विपक्षी श्री ५ को सरकारको शिक्षकहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भनी निर्णय गरेको छ । जसको जानकारी मिति २०४९।१।१५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारबाट हुन आएको छ । श्री ५ को सरकारले शिक्षकहरुले कुनै पनि राजनीतिक दलसंग सम्बन्ध रही दलका विभिन्न ईकाईहरुको सदस्य तथा पदाधिकारी हुने विभिन्न राजनीतिक दलका उम्म