निर्णय नं. ४४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४८/१२/२५ ३३४९ निर्णय नं. ४४५४ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.इ.नं. ५५ आदेश भएको मिति : २०४८।१२।२५।३ मा निवेदक : जि.प्र.का. कारागार शाखा, रुपन्देहीमा बन्दी रहेको रघुवीर सिंह पंजावी विरुद्ध प्रत्यर्थी : रुपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) कुनै कानुनले कुनै विषयवस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो निकाय वा अधिकारीलाई हुने भनी स्पष्ट किटान व्यवस्था भएको अवस्था तत् अधिकारी वा निकायले हेर्ने र सो बाहेक अरु अवस्थामा आफ्नो इलाका भित्रका सबै विषय वा मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) (२) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :– २. रिट निवेदक रघुवीर सिंह पंजावीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को विपरीत यू.एस. डलर ९०००।– भैरहवा भन्सार कार्यालय गेटबाट मिति २०४७।३।१ मा पास गर्न लाग्दा शंका लागी तलासी लिंदा उक्त विदेशी विनियम प्राप्त भएकोले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधित दफा अनुसार सजायँ हुन ऐ. ऐनको दफा १८(१) अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ भनी विपक्षी प्र.ना.उ. ले दायर गर्न लागेको प्रहरी प्रतिवेदन विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरियो । निवेदक रघुवीर सिंहको बयान लिई प्रहरी समक्ष आफू डलर बरामद भएमा सावित भएको र बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भएको देखिन आएकोले अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम थुनामा राख्ने भनी विपक्षी अदालतले आदेश गरेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधित दफा १८(१) मा सो ऐन अन्तर्गत कसूर कायम हुने मुद्दा तोकिएको अदालतमा अनुसन्धान अधिकारीले दायर गरी कारवाही किनारा हुने भन्ने उल्लेख छ र सो ऐनको दफा १८ मा सो ऐनमा तोकिएको भनी उल्लेख गरिएको शब्दको परिभाषामा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएकोलाई सम्झनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको र विदेशी विनिमय नियमति गर्ने नियम हेर्दा त्यसमा ऐनको दफा १८(१) अनुसार सो मुद्दा हेर्ने अदालत नै नतोकिएकोले सो ऐनको दफा १८(१) अनुसार उल्लेखित तोकिएको अदालत जिल्ला अदालत हुन नसक्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ५(१) को कसूरमा दफा १७ अनुसार सजायँ गरी पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गर्न विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतले निवेदक विरुद्ध उक्त विदेशी मुद्रा पैठारी मुद्दा दायर गरेको त्यसमा बयान लिई निवेदकलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश एवं सो आदेशानुसार विपक्षी कारागार शाखाले थुनामा राखेको समेत अधिकार क्षेत्र विहीन कार्य हुँदा बदरभागी छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ५(१) अनुसारको कसूर निवेदकले गरेको छैन सो ऐनको कसूर कायम हुन आवश्यक सबै तत्व र आधारहरु