निर्णय नं. ६१२५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१२५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/१३ ४१६९ नि.नं. ६१२५ ने.का.प.२०५३ अङ्क विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा २०५२ सालको रि.नं. ३२०४ आदेश मितिः- २०५३।१।१३।५ विषय: उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ। निवेदकः- जिल्ला अदालत धनुषाको ना.सु.पदमा कार्यरत बद्री प्रसाद दाहाल । विरुद्ध विपक्षीः- लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार । श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, बबरमहल । न्याय सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८६ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा पदपूर्ति हुने पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पूर्ति गरिनु पर्ने पद संख्या विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं सेवा अवधि समेत खोली दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने र नियम ८७(१) बमोजिम न्यूनतम सेवाको अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरु संभाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमहरु, २०५१ श्री ५ को सरकारले बनाइ २०५१।३।६ गते देखि लागू गरेको छ । न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा बढुवा, नियमावली, २०५१ को नियम ८ को अनुसूची ४ बमोजिम कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेको हुनपर्ने हुँदा नियम १०, ११, १८ र १९ मा समेत सो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रुपमा रहनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३७ र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम २७(२) बमोजिम न्याय सेवाको बढुवा सम्बन्धमा सो नियमावलीमा उल्लेखित कुरामा सोही नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था समेत गरिएबाट उक्त नियमको व्यवस्थालाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको देखिन्छ। तसर्थ उपरोक्त कानूनी प्रावधानहरुबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने प्रतियोगितामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवार हुनलाई कानूनमा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । सो व्यवस्था साविक देखि ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लागु हुने नभै उक्त नियम २०५१।३।६ मा लागु भए देखि ना.सु. पदमा आउने कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी संविधानले सबैलाई समान संरक्षण (equal protection of laws) प्रदान गरेको छ । समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएको र नभएको व्यक्तिलाई समान तहमा राखिनु होइन । (प्र.नं. २१) दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बीचमा गरिएको वर्गिकरणलाई असमान भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तो