निर्णय नं. ८५६४ - जबर्जस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६४ - जबर्जस्ती करणी भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/०३/३२ १६०६० निर्णय नं. ८५६४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम संवत् २०६४ सालको CR–०५६८ फैसला मितिः २०६७।३।३२।६ मुद्दा : जवर्जस्ती करणी । पुनरावेदक वादीः समयकुमारी (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला सिन्धुली, टाँडी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ माथिल्लो धनसरी बस्ने रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्री समेत शुरु फैसला गर्ने : मा.जि.न्या. श्री गिरीशकुमार शर्मा पुनरावेदन फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री राघवलाल बैद्य मा.न्या.श्री गिरीराज पौडेल यसमा यस अदालतबाट मिति २०६४।९।१०।३ (नेकाप २०६४, अङ्क ९, नि.नं. ७८८०, पृष्ठ १२०८) मा जारी भएको विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका, २०६४ को दफा ३(१) बमोजिम जाहेरवाला र पीडितको नाम परिवर्तन गरी निजहरूको वास्तविक नाम सिलबन्दी गरी मिसिल सामेल गरिएको छ । सो सिलबन्दी खाम फैसलाको अभिन्न अंग मानी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २१ नं. बमोजिम तायदाती फारामको कहिल्यै नसडाउने महलमा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु । § अपराधको सूचना दर्ता गर्ने कुरा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक भेदभावबाट ग्रसित अवस्था, भौगोलिक स्थिति, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, कुसंस्कार, द्विविधाजनक मनोविज्ञान र अपराधको प्रकृति जस्ता विभिन्न कारक तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरालाई पनि सहजरुपमा मनन् गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवस्था, पीडितको चेतनास्तर, भौगोलिक विकटता, डरत्रास, द्विविधाजनक मनोविज्ञान जस्ता कारण छेकबार हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई मनन् गरी घटना घटेको ३५ दिनभित्र नालेस दिनसक्ने प्रावधान गर्नुको पछाडि उपरोक्त अवस्था समेतको मनन् गरी व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्दछ । उल्लिखित विभिन्न कारक तत्वहरूले जाहेरी दिन केही दिन वा समय ढिलो हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ जवर्जस्ती करणीको वारदात घटेको विषयमा जाहेरी दिन ३५ दिनको समय दिने गरी भएको प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले पनि विविध कारण हुन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । यस कारण मौकामा तत्काल जाहेरी नदिनुलाई मात्र आधार मानी अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु पर्दछ भनी सोच्न कानूनसँगत नहुने । (प्रकरण नं.४) § अघि प्रष्ट नभएका कुरालाई प्रष्ट पार्ने प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न सकिने ततिम्बा बकपत्रलाई मौकामा दिएको जाहेरी व्यहोरा समर्थन गरी गरेको बकपत्रको कथन पूर्णरुपले प्रतिस्थापन हुने गरी नयाँ कथन स्थापित गर्ने गरेको कार्यलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न सकिने अवस्था नआउने । § प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले निर्देश गरेको कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गराइएको एवं अघि स्पष्ट भइसकेको तथ्यभन्दा विपरीत हुने गरी गराएको ततिम्बा बकपत्रले कानूनी मान्यता पाउने आधार नदेखिने । § अदालतले अघि स्पष्ट नभएको अबस्थामा नबुझी नहुने भएमा, अघि स्पष्ट नभएका कुरामा मात्र बुझ्न ततिम्बा बयान गराउन सक्ने प्रमाण ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई आत्मगत रुपमा लिई जहिलेसुकै र स्थापित भइसकेको सम्पूर्ण तथ्यको विपरीत हुने गरी साक्षी बुझ्ने कार्य कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § जवर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाई नै सर्वाधिक महत्वको रहन जाने कुरामा