निर्णय नं. ४४६० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४६० - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४८/१२/०७ २६८९ निर्णय नं. ४४६० ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १५०१ फैसला भएको मिति : २०४८।१२।७।६ मा निवेदक/प्रतिवादी: काठमाडौं सदरखोरमा थुनामा रहेको फूर्वा छिरिङ शेर्पा विरुद्ध विपक्षी : श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजायँ भएको हुनाले मु.ऐ.दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानाको कैद ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थ वसौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ । २. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा म समेत संलग्न रहेको ठहर गरी भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ उपदफा (८)(क) अनुसार बरामद सुन जफत गर्ने र बिगो बमोजिम जरिवाना रु. २,३१,४८०।– हुने ठहर भयो । उक्त जरिवाना वापतको रकम तिर्न नसकेमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद गर्ने भनी त्रि.वि.भं.का. ले २०४७।९।१९ गते फैसला गरी विपक्षीले सो बमोजिमको कैद लगत ठेकी कैद असूल उपर गराउनु भन्ने व्यहोराको पूर्जी कारागार शाखामा पठाई लगत ठेकी थुनामा राखेको छ । उक्त मितिमा भएको फैसलाको जनाउँ एवं ३५ दिने म्याद पूर्जी सदरखोर शाखामा मिति २०४७।९।२४ मा प्राप्त भई पुनरावेदन गर्न फैसलाको नक्कल माग गर्दा नक्कल नदिएकोले पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत गुज्रियो । निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को संशोधन सहितको दफा ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मैले गैरकानुनी पैठारी गरेको भएमा पनि सो सामान जफत भई बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुनु पर्ने हो तर विपक्षी कार्यालयले भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा (८)(क) बमोजिम कसूरदार ठहर गरी माल जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको छ । भन्सार ऐनले जरिवाना वापत कैदको व्यवस्था गरेको छैन तर विपक्षीले मु.ऐ.दं.स. को ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ ठेकेको छ । उक्त ऐनको ३८(१) बमोजिम कैद म्याद ४ वर्ष जरिवाना वा कैद दुवै भएमा मात्र आकर्षित हुन्छ र तर प्रस्तुत मुद्दामा मलाई कैदको सजायँ नभई जरिवाना मात्र भएको छ । तर दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएमा सो जरिवाना नतिरे वापतमा सजायँ एवं कैदको सजायँ गर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्दछ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८)(क) बमोजिम जरिवाना वा कैद मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने प्रस्तुत मुद्दामा जरिवाना मात्र गरी जरिवाना वापत कैद ठेकेको छ । यस सम्बन्धमा विसा घले वि. त्रि.वि.भं.का. समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतबाट जरिवाना वापत कैद ठेक्दा २ वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित भएकोले उक्त विपक्षी कार्यालयले ठेकेको कैद मौलिक हकमा आघात परेकोले सो को प्रचलन गराई पाउँ भन्