निर्णय नं. ६१२६ - संविधानको धारा २३।८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१२६ - संविधानको धारा २३।८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/१३ २८०१ नि.नं. ६१२६ ने.का.प.२०५३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय २०५२ सालको रि.नं. २१३७ आदेश मितिः- २०५३।१।१३।५ विषय: संविधानको धारा २३।८८(१) अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ । निवेदकः- जिल्ला स्याङ्जा गणेशपुर गा.वि.स. वडा नं. १ हरिपाला बस्ने रिषिराम पोखरेल । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय । श्री कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री गृह मन्त्रालय । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधान लागु भएपछि बनेको कानूनका सम्बन्धमा त्यस्तो कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा अवस्था अनुसार प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य भै बदर घोषित हुने अवस्था पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएका कानूनका सम्बन्धमा प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य हुने अवस्था नभै संविधानको प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि निस्कृय हुने सम्मको कुरा छ । (प्र.नं. ११) संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य शब्दको अर्थ र धारा १३१ मा रहेको निस्कृय शब्दको अर्थ एउटै हुँदैन । धारा ८८(१) बमोजिम गर्न सकिने अधिकारलाई सीमित घेरा बनाई हेर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि स्वतः निस्कृय संविधानले नै बनाई सकेको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको ६ वर्ष पुग्ने अवस्थामा आएर संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट अमान्य घोषित गर्ने अवस्था नदेखिने। (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की प्रत्यर्थी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अबलम्वत नजीरः- × आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ ले यो संविधानसंग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने भनेता पनि कतिपय कानून सक्रिय भै संविधानको धारा १२(२) (ग) को संघ संस्था खोल्न पाउने प्रावधानमा बन्देज लगाएबाट त्यस्ता कानून अमान्य गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तत्कालिन पंचायती शासनको संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्मित कानून हो । उक्त कानूनको दफा ३ मा वर्गिय तथा व्यवसायिक संगठन खडा गर्ने श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने त्यस्तै दफा ६ मा दण्ड सजाय, दफा ८ मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान छन् । ती दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) १, १३१ संग बाझिएको हुँदा स्वतः निस्कृय छन् तापनी लागु हुँदा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।५।१९ को आदेश । ५. रिट निवेदकले यो मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट संविधान प्रतिकुल काम हुन गयो सो उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । रिट निवेदकले उठाएको विष