निर्णय नं. ६१२७ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६१२७ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/१७ ९८८१ नि.नं. ६१२७ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने रि.नं. ...........२३४६ आदेश मितिः- २०५३।१।१७ विषय: उत्प्रेषण । निवेदकः-श्री पशुपतिनाथ मृगस्थली गोरक्षनाथ आध्यात्मिक संस्थाका अध्यक्ष का.जि.का.न.पा. वडा नं. ८ जयवागेश्वरी बस्ने वर्ष ८२ को योगी नरहरिनाथ । हिन्दु राष्ट्र एकता समाजका अध्यक्ष का.जि.का.न.पा. वडा नं. १६ नयाँ बजार बस्नेवर्ष ७३ को बुद्धि बहादुर रायमाझी । जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने आयूर्वेद संस्थाका अध्यक्ष वर्ष ६० को कमलराज भण्डारी समेत जवान ३ को वा.का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार बस्ने वर्ष ३० को टीकाराम अधिकारी । विरुद्ध विपक्षीः- सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार । माननीय मन्त्रि गोविन्दराज जोशी, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, केशरमहल । अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र (प्राइभेट कलेज) नारायणघाट भरतपुर, चितवन। श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, केशरमहल । जिल्ला विकास समिति, चितवन । श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको जंगल भएको ४२ विगाहा जग्गा International Society for Medical College लाई भाडा दिए उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ। धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नम्बर १८५१ को निवेदनको सन्दर्भमा विशेष इजलासले देशको प्राकृतिक राष्ट्रिय सप्पदा हो त्यै देशको सबै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका नागरिकहरुको श्रोतमा सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व श्रृजना हुने यस्ता कुनै व्यवहारको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुँदा निवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देखिन आउने । (प्र.नं.१८) राष्ट्रिय महत्वको विषयहरुमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानून विपरीत नहुने गरी निर्णय गरिनु पर्ने । (प्र.नं.१९) संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निणय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन नसकिने होइन । (प्र.नं.१९) पुरातात्विक महत्वका वस्तु र सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित