निर्णय नं. ४४६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/०१/०४ २३६२ निर्णय नं. ४४६३ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.नं. ५७ आदेश भएको मिति : २०४९।१।४।५ मा निवेदक : का.जि. सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको अलि अकबरीसमेत विरुद्ध विपक्षी : का.जि. सदर खोर शाखा डिल्लीबजारसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको आधारमा यस अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत मातहतका अदालतमा चलेको न्यायिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरी बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि अधिकार क्षेत्रको त्रुटि शंकारहित रुपमा स्थापित हुनु आवश्यक छ । (प्रकरण नं. ११) (२) कीर्ते सम्बन्धी काम कुरा कसबाट कहाँ भए गरेको हो भन्ने तथ्य जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाटै निर्णय हुने र सबूद प्रमाणको आधारमा त्यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्य (Vestative fact) को विधिवत् निर्णय नभएसम्म केवल निवेदकको भनाइको आधारमा मात्र अपराध सम्बन्धी काम कुराहरु भारतमा भएको हो भन्ने अनुमान गरी जिल्ला अदालतको काम कारबाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहीन ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) कानुनद्वारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रक्रियाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र निवेदकको विरुद्ध चलेको राहदानीमा लागेको भिसा र सरकारी छाप कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुंवर प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय १. सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. मिति २०४८।३।२६ गतेको के.अ. विभागको जाहेरीले मेरा बन्दी साथीहरु उपर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते अभियोग लगाई मिति २०४८।४।१२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश हुँदा तत्काल अदालतमा भएको बयान तथा सबूदको आधारमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ नं. को देहाय दफा ३ बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भयो । त्यस उपर अ.बं. १७ र १२४ग.नं. अनुसार र तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतमा निवेदन दिइएकोमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भयो । त्यस उपर तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको संयुक्तइजलासबाट कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी आदेशले विपक्षी सदर खोर शाखाले मेरो साथीहरुलाई अध्यावधि बन्दी बनाई राखेको र त्यस्तो गैरकानुनी आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालत समक्ष आउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४१ को दफा १६ ले प्रतिबन्ध लगाएको तथा अन्य कुनै कानुनी उपचार लिन सक्ने बाटो नभएकोले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आएको छु । मेरा साथीहरु अफगान नागरिक हुन् । उनीहरु भारतमा शरणार्थीको रुपमा बस्दा दिल्लीका जावेद अब्दुल्ला र अहमद हबिलले ९००।– यू.एस. डलर लिई पासपोर्ट भिसा र टिकट बनाउने कार्य गरेको भनी बयानमा स्पष्ट खुलाएको छ । पासपोर्ट माल्टा देशको हो र ती पासापोर्टमा ल