निर्णय नं. ६१३० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३० - परमादेश भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/१८ २६९० निर्णय नं.६१३० ने.का.प., ०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १५३३ फैसला मितिः- २०५३।१।१८।३ मुद्दा: परमादेश । निवेदक/ पुनरावेदकः- जिल्ला बाँके नेपालगंज नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने श्यामसुन्दर खेतान । विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थीः- नेपालगंज भंसार कार्यालय । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न महालेखा परिक्षकको विभाग, ले.प. डोर नेपालगंजको पत्र संख्या २२।०४८।४९ मिति २०४८।१२।१६ को पत्रमा लेखिएको सि.नं. १० को प्रमाणित प्रतिलिपि उतारमा निवेदकले पैठारी गरेको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनमा उल्लेख भएको सामानमा रु.३९२।७४ बिक्री कर छुट भएकोले असुल उपर गर्नु पर्ने भनी बेरुजु कायम भएको देखिँदा महालेखा परिक्षकको विभागबाट कायम भएको बेरुजु रकम भन्सार कार्यालयबाट असुल गर्ने कार्यलाई कानून विपरीत कर उठाएको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको परमादेश जारी नगर्ने गरेको निर्णय आदेश मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.८) पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः- × प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः- × अवलम्वीत नजीरः- × फैसला न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५०।१।२ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- २. धारणा इलेक्ट्रोनिक्स फर्मको नामबाट प्र.द.नं. १४१ र नं. ७० मा पैठारी गरेको पिक्चर ट्युबको बिक्रीकर प्रयोजनको मुल्य रु.२९८३।१६ हुनेमा रु.२५९०२।६९ मात्र कायम गरी कम कायम भएको रु.२९२७।४७ को विक्री कर १० प्रतिशतले हुने रु.३९२।७४ छुट भएकोले यथाशिघ्र दाखिल गर्नु हुन अनुरोध छ भनी विपक्षी कार्यालयको मेरो नाउँमा पत्र प्राप्त भएको र सो पत्रमा कुन कानूनले कुन हिसाबबाट कसरी बिक्री करको मुल्य बढ्न आएको हो सो व्यहोरा उल्लेख नभएकोले मैले विपक्षीलाई सो पत्र बमोजिमको रकम बुझाउन पर्ने नभई गैर कानूनी तरिकाबाट म उपर करको भार सुम्पन खोजेको मात्र हुन् । तसर्थ कानून र नियम विपरीत निवेदकबाट कर नउठाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तिम आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सबै व्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश । ४. धारणा इलेक्ट्रोनिक्स नेपालगंजले भारतबाट मिति २०४७।१०।२५ मा प्र.द.नं. १४१ बाट टि.आर.पि. फर्म अन्तर्गत पैठारी गरी ल्याएको भा.रु. ११२६३।- मुल्य बराबरको पिक्चर ट्युबको हुन आउने ने.रु. १८९४०।४२ र भाडा बिमा बापतको रु.९४७।०२ समेत जम्मा मुल्य रु.१९८८७।४४ मा बिक्री कर प्रयोजनको लागी उक्त मुल्यमा साधारण भन्सार महसुल जोडी बिक्री कर रकम असुल गर्नु पर्नेमा भुलबस बिमा र भाडा बापतको रकम नजोडी नेपाल सरकारको फिर्ता पाउने रकम घटाई बाँकी रहेको भन्सार महसुल जोड्ने गरेको कारणबाट बिक्री कर रु.३९२।७४ घटी राजश्व असुल हुन गएकोले सो छुट राजश्व रकम दाखिला गर्नको लागी पत्र लेखी पठाइएको हो । कानून विपरीत उक्त उद्योगसंग कुनै किसिमको कर असुल गर्न खोजिएको होइन । अतः निवेदकको भनाई युक्ति संगत नभएकोले न