निर्णय नं. ४४७२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४७२ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/०२/२१ २३८० निर्णय नं. ४४७२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०९२ आदेश भएको मिति : २०४९।२।२१।४ मा निवेदक : ल.पु.न.पं. वा.नं. ३ पुल्चोक बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरे विरुद्ध विपक्षी : श्री संचार मन्त्री, श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय विषय : उत्प्रेषण (१) टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कुरा माग र आपूर्ति सिद्धान्त अनुसार सेवा वितरणको आधार पनि स्थान स्थानमा फरक फरक हुने हुँदा संस्थानले नै विचार गरी गर्नु पर्ने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक भित्र यो पर्दैन समानताको सिद्धान्त यसमा लागू गर्दा सम्भव पनि नहुने र यो संवैधानिक हक पनि होइन । (प्रकरण नं. १०) (२) ऐन र नियमको अधीनमा रही निवेदकलाई टेलिफोन नदिएकै कारणबाट समानताको हक हनन् भएको मान्न मिलेन, कानुनी हक र मौलिक हक यो होइन अतः श्री ५ सरकारले आफ्नो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संस्थानलाई निर्णय निर्देशन गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. म रिट निवेदकले ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक घिमिरे फर्म स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई कानुनी सेवा पुर्याई आएको, कानुनी सेवा सल्लाह र परामर्श छिटो र सरल एवं सुलभ तरीकाबाट प्राप्त हुन सकोस भन्ने अभिप्रायले टेलिफोन आवश्यक भएको व्यहोरा सहितको निवेदन २०४७।५।२८ मा विपक्षी नं. ३ को कार्यालय सुन्धारामा दर्ता गरेको, पाटन क्षेत्रको टेलिफोनको निमित्त विपक्षी नं. ४ को कार्यालय जावलाखेलमा सम्पर्क राख्न भनिएकोले जाँदा पाटन क्षेत्रका कानुन व्यवसायीको ल फर्मको निमित्त टेलिफोन दिने निर्देशन छैन भनी मौखिक रुपमा जानकारी पाएकोले विपक्षी नं. ३ मा सम्पर्क गर्दा काठमाडौं जिल्लाको हकमा ल फर्मको लागि टेलिफोन दिने गरी निर्देशित सूची संचार मन्त्रालयबाट प्राप्त छ तर पाटन जिल्लाको निमित्त संचार मन्त्रालयकै निर्णयानुसार ल फर्मको उल्लेख निर्देशित सूचिमा समावेश नभएकोले टेलिफोन दिन नसकिने हुँदा तपाइले जे सकेको गरे हुन्छ भनी जवाफ दिएको हुँदा विपक्षी नं. १ को मन्त्री समक्ष टेलिफोन आवश्यकता परेको व्यहोराको निवेदन सो साथ हाल निवेदक सर्वोच्च अदालत वार एसोसियशनको कार्यकारी सदस्य समेत भएकोले टेलिफोन अति आवश्यक भएको व्यहोराको मिति २०४७।९।१५ को सर्वोच्च अदालत वारको सिफारिश पत्र साथ निवेदन गर्न गएकोमा निजी सचिवले केही दिन पश्चात सम्पर्क राख्न भनेकोले २०४७ साल पुष महीनाको अन्तिम हप्ता सम्पर्क राख्न जाँदा निजी सचिवले तपाईको निवेदनबाट टेलिफोन दिन मिल्दैन पाटन जिल्लाको लागि ल फर्मलाई टेलिफोन दिने व्यवस्था छैन केबल काठमाडौं जिल्लाको लागि मात्र दिएको छ भनी मौखिक जवाफ दिएको सो सम्बन्धमा भएका निर्णय र निर्देशनको जानकारी पाउन मौखिक अनुरोध गर्दा विपक्षी मन्त्रालयका मन्त्रीका निजी सचिवालयका सचिवले सो निर्णय र निर्देशन समेतको प्रतिलिपि निवेदकलाई प्राप्त गराउँदा उक्त किसिमको असम