निर्णय नं. ८५६६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/१०/१७ ४००१ निर्णय नं. ८५६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्र्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६७ –WO-०४३० आदेश मितिः २०६७।१०।१७।२ मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ५४ को श्यामराज श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. दरवारमार्ग स्थित स्थापित मनकामना डेभलपमेण्ट बैंक लि. समेत § जुन निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको हो त्यो निर्णय नै बदर भई स्रोत नै कायम नरहेको पूर्जाको कानूनी अस्तित्व नै हुँदैन । त्यस्तो अस्तित्वविहीन पूर्जालाई जग्गाधनीको स्वामित्वको परिचायक मान्न नमिल्ने । § बदर भइसकेको पूर्जाको आधारमा धितो राखेको र सोही पूर्जाको आधारमा बैंकले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरेको सम्पत्तिको स्वामित्वको अन्तिम निर्णय भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा रोक्का रहनु नै न्यायसंगत हुने । § सम्पत्ति हस्तान्तरणसमेत भई सम्पत्तिको स्वामित्वको स्वरुप परिवर्तन हुन जाँदा उत्पन्न हुने परिणामलाई समेत विचार हुन आवश्यक एवं सो सम्पत्तिमा घर बसोवास रहेको तथ्यसमेत देखिएको स्थितिमा सो सम्पत्ति हाल रोक्का नै राख्नु उचित देखिँदा अ.वं.१७१ नं. अनुसार भएको रोक्का राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामनारायण विडारी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अ.वं. १७१ नं. आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम परेको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छः– जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.४ स्थित कि.नं.२ जग्गाको क्षेत्रफल ज.वि. १—१—१४—५ जग्गा दर्ता सम्बन्धमा विवाद भै मालपोत कार्यालयमा विपक्षी नं.३ ले छूट जग्गा दर्ता निम्ति निवेदन गरी उक्त जग्गा निजहरूले मिति २०५३।९।१५ मा एकलौटी दर्ता गराए छन्, उक्त जग्गामा हाम्रो घरवास समेत थियो । त्यसैले सो मालपोतको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदकले पुनरावेदन गरी मालपोतको निर्णय बदर मिति २०५६।५।१३ मा पुनरावेदन अदालतले हक बेहकमा शुरु अदालतमा जानु भनी फैसला गरेको थियो । सो निर्णयउपर विपक्षी नं. ३ ले समेत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०६१।११।१० मा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । हाल उक्त जग्गाको वारेमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा हक कायमलगायत विपक्षी बैंकले गरेको लिलाम समेत बदरको विभिन्न मुद्दाहरू बिचाराधीन अवस्थामा छन् । विपक्षी नारायणले पनि घर भत्काई खिचोला मेटाई पाऊँ समेतका मुद्दा दायर गरेका छन् । अर्थात यो जग्गाको विषयमा २०५३ सालदेखि हालसम्म विभिन्न अड्डा अदालतमा अविछिन्न रुपमा मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । जग्गामा हाल निवेदकको बसोवास घरवास छ । जुन कुरा चालू मुद्दाहरूबाट पनि स्पष्ट भै रहेको छ । यसैबीच विपक्षी नारायण श्रेष्ठ विपक्षी बैंकसँग मिलेमतो गरी मिति २०५९।२।१६ मा उल्लिखित जग्गामध्ये नापी मालपोत कार्यालय समेत मिलाई कित्ताकाट गरी कायम हुन आएको जग्गा कि.नं. ६३१९ को जग्गा विगाहा ०—११—१७—२५ जग्गा दृष्टिबन्धक पास गरी कर्जा लिनुदिनु गरेका रहेछन्, जुन समयमा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसलाले विपक्षी नारायणको नाममा ज.ध.प्र.पूर्जा समेत थिएन । बदर पूर्जा द