निर्णय नं. ६१३२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३२ - परमादेश भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/१०/२२ २६७४ निर्णय नं.६१३२ ने.का.प., ०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. .....१८८५ आदेश मितिः- २०५२।१०।२२।२ विषय: परमादेश । पुनरावेदक/निवेदकः- नवलपरासी जिल्ला, पंचनगर गा.वि.स. वडा नं. ९ प्रेमनगर बुटाहा बस्ने वर्ष ५८ को पल्टु थारु । ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ७२ को चेतनारायण थारु । ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४५ को राम औतार थारु । ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४५ को झुपुली मुसहर । ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ३५ को छविलाल मुसहर । ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ३८ को चोकट थारु । विरुद्ध प्रत्यर्थी/ विपक्षीः- ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी योजना कार्यालय नवलपरासी । जिल्ला नवलपरासी झकर गा.वि.स. वडा नं. २ ब्लक नं. ४ बस्ने युवराज जंग राणा। ऐ.ऐ. बस्ने गुन्ज बहादुर राणा । ऐ.ऐ. बस्ने खड्ग बहादुर पौडेल क्षेत्री । ऐ.ऐ. बस्ने नन्दकला पौडेल । ऐ.ऐ. बस्ने पुर्ण बहादुर क्षेत्री । ऐ.ऐ. बस्ने प्रेम बहादुर मल्ल । ऐ.ऐ. बस्ने कर्ण बहादुर मगर ऐ.ऐ. बस्ने गजेन्द्र बहादुर मगर । ऐ.ऐ. बस्ने केश बहादुर बि.क. । ऐ.ऐ. बस्ने बाल कुमारी श्रेष्ठ । विवादित जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद भोगाधिकार रहेको तथा हक स्थापित समेत भै सकेको भन्ने देखिँदैन । उक्त जग्गामा निवेदकहरुको हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम स्थापित बस्ती विकास कम्पनीले गरेको रेखाङ्कन कार्यले निवेदकहरुको हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.८) पुनरावेदक तर्फबाटः- × विपक्षी तर्फबाटः- × अवलम्वीत नजीरः- × आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः- पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः- २. यसमा विवादित कि.नं. का जग्गाहरु हामीहरुका नाममा नाप नक्सा भई कित्ताकाट भए पछि केही जग्गा दर्ता गर्ने कार्य बाँकी नै रहेतापनि हामीहरुले सो जग्गा भोग गरी आउनुका साथै केही जग्गा दर्ता नभएको र केही जग्गा दर्ता गर्ने कारवाही गरी आएका थियौं । तपाईहरुलाई केहि कुरा बुझ्न यस कार्यालयमा आउनु होला भनी मिति २०४७।६।४। को पत्रद्वारा उक्त कम्पनीले भन्दा हामीहरु सो ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीमा हाजिर भएका थियौं । तपाईहरुको पूर्जा ल्याउनुहोस् भनी सो कम्पनीले हाम्रो पूर्जा समेत लगेको र तपाईहरुको पूर्जा एवं अस्थायी निस्सा दिइसकेका छौं भन्ने मिति २०५०।५।२५ मा जवाफ दिएका एवं हाम्रो जग्गा माथि नक्सा गर्न नयाँ रेखाङ्कन समेत गराएको हुँदा हाम्रो सम्पत्ति विना कारण अपहरण हुन लागेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ विपरीत ग्रा.आ. तथा बस्ती विकास कम्पनीले उक्त कार्य गरेको हुँदा सो को उपचारको लागि निवेदन दिन आएका छौं । नापी गर्न नयाँ रेखाङ्कन गरेको बदर गरी उक्त कम्पनीले निवेदक सित खिचेको पूर्जा समेत फिर्ता दिनु भन्ने आदेश साथै हाम्रो जग्गा छुट्टयाई दिनु भन्ने परमादेश सहितको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा विपक्षीहरुका नाममा तोकिएको तारेख सम्मका प्रतिवाद गर्न बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनको समय पाउने गरी सूचना जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको एक न्यायाधिशको इजलासको आदेश । ४. सो विवादीत जग्गा पुनर्वास कम्पनी (ग्रा.आ. तथा बस्ती विकास कम्पनी) धनेवाको भएको प्रष्ट भएकै छ । सो जग