निर्णय नं. ६१३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३३ - उत्प्रेषण भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०५/२१ २४३१ निर्णय नं.६१३३ २०५३, ने.का.प. संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०५० सालको रिट नं. .....२७१६ आदेश मितिः- २०५२।५।२१।४ विषय: उत्प्रेषण । निवेदकः- भोजपुर जिल्ला, बैकुण्ठे गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी घर भै हाल मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने राम प्रकाश उपाध्याय । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रि परिषद सचिवालय, सिंहदरबार । श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं । श्री विशेष अधिकृत, विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको कार्यालय मोरङ्ग विराटनगर । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि (क) सो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्नेछ र (ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसंग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु श्री ५ को सरकार संगै भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार संस्थान विघटन गर्नुपर्ने कारण भएका अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्छ । संस्थान विघटन गर्नु पूर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।४।१३ को (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय अनुसार जुटको नीति कार्यक्रम एवं स्वरुप सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदलको गठन गरेको पाईन्छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको हालसम्म २ करोड ६० लाख घाटा श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु उचित नदेखिने गरी दिएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई विघटन गर्ने गरी मिति २०५०।३।१७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्र.नं.८) संस्थान विघटन भए पछि त्यस्तो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य संस्थानमा सार्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संस्थान ऐनले गरेको पाईदैन । ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा पुनः बहाली गराउनु भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.८) संस्थान विघटन गरेपछि उक्त संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम समेत प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.८) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्वीत नजीरः- × आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः- २. संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम गठित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमा म निवेदक २०३८।४।१ देखि वरिष्ठ सहायक तह ५ प्राविधिक पदमा स्थायी भै २०४१।९।१० देखि प्राविधिक योजना तह ७ मा स्थायी नियुक्ति भै अविछिन्न रुपमा सेवा गर्दै आएकोमा विपक्षी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले मिति २०५०।३।२७ को निर्णय अनुसार संस्थान विघटन हुने भएकोले मिति २०५०।४।१ देखि अवकास लागु हुने गरी मिति २०५०।३।३० मा अवकास पूर्जी बुझाइयो । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५०।३।२८ संख्या १३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचनामा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर