निर्णय नं. ४४७५ - प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४७५ - प्रतिषेध भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/०२/२६ २६४४ निर्णय नं. ४४७५ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. ८६९ आदेश भएको मिति : २०४९।२।२६।२ मा निवेदक : ल.पु.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने रिन्जी लामा विरुद्ध विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरवार विषय : प्रतिषेध (१) अनुसन्धान भनेको कथित अपराध सम्बन्धी खास खास कुरामा बुझ्ने, प्रमाण संकलन गर्ने कुरा हो । (प्रकरण नं. १०) (२) अनुसन्धानका लागि अनिश्चितकालसम्म तारिखमा राख्ने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उद्देश्य होइन । तसर्थः यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३० दिनभित्रमा निवेदकलाई तारेखमा राखेको विषयमा निर्णय गर्नु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ । २. म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । मेरो संविधानको धारा १०, ११ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत बाधा पर्ने गरी विशेष प्रहरी विभागले २०४५।३।२२ गते देखि कहिले दैनिक समेत तारिख दिई हालसम्म तारिखमा राखि आएको छ । ३. विशेष प्रहरी विभागले ०४५।३।२२ गते नेपाली एक हजार दरको रु. १,२९,०००।– समेत लगेको छ । ४. उक्त रुपैयाँ नेपाली नोट भएकोले मैले घरमा राख्नु गैरकानुनी होइन । यदि गैरकानुनी हो भनी मानेकै खण्डमा पनि खोटा चलन सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसबाट पनि विशेष प्रहरी विभागले मलाई गैरकानुनी र क्षेत्राधिकार विहीन समेत कुरामा हैरानी दिएको भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । त्यस्तो कार्य अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा १७ बमोजिम परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको तहकिकात विशेष प्रहरी अधिकृतद्वारा हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । मैले यस्तो कसूर गरेको छैन । वि.प्र.वि. ले मलाई त्यस्तो कसूर गरेको छ भन्न सकेको पनि छैन । मलाई बिना कारण हैरानी गर्ने नियतबाट वि.प्र.वि. ले ३ वर्ष देखि तारिखमा राखी दुःख दिई राखेको छ । मैले त्यस्तो कार्य गरेको भए अनुसन्धान गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षीले मलाई थुनामा राख्ने धम्की समेत दिँदै अनाधिकार तारिखमा राख्दै आएकोले मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात परेकोले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अनाधिकार गैरकानुनी तवरबाट वि.प्र.वि. ले मलाई दिँदै आएको तारिख छुटाई थुन्ने जस्ता कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४७।७।१३ को रिटनिवेदन । ५. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४७।८।६।४ को आदेश । ६. बृटिश गोरखा सैनिकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको तत्कालीन प्रबन्ध अनुसार बृटिश गोरखा ट्रान्जिट क्याम्प (B G T C) बाट अवैध सुन चोरी पैठारी गरी पास गर्न लाग्दा ९ जुन, १९८८ मा १९४.५७० के.जी. सुन समातिएर अनुसन्धान कारवाही प्रारम्भ भएपछि कारवाहीको सिलसिलामा त्यस भन्दा पूर्व २ जुन १९८८ को दिन ७० के.जी. अवैध सुन चोरी पैठारी गरी त्यसबाट प्राप्त अवैध कारोब