निर्णय नं. ६१३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/११ ४३१९ निर्णय नं.६१३६ २०५३, ने.का.प. संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .....२५१६ आदेश मितिः- २०५३।१।११।३ विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदिकाः- बेचनलालको श्रीमती जिल्ला बाँके, गंगापुर गा.वि.स वडा नं. ५ बस्ने कमला किशोरी मुराउनी । विरुद्ध विपक्षीः- जिल्ला वन कार्यालय, बाँके, नेपालगञ्ज । श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय । वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसरी कानूनले नै निजी जग्गाको वन पैदावरलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिने । (प्र.नं.८) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानूनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निजी जग्गामा रहेको रुख कटान गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णयानुसार तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा साल, कर्मा, आला, खैर, सिमल र चांपका रुखहरुको कटान गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा यसरी मनाही वा नियन्त्रण गर्दा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त व्यवस्थानुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको पनि देखिन आएन । उक्त निर्णयले निजी वनको बारेमा बोलेको पनि देखिएन । श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिन आयो । अतः निजी नम्वरी जग्गामा लगाएको वन पैदावार कटान गरी बेचविखन गर्न कानून बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा रुख कटानको इजाजत दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.) को २०४८।१०।२७ को निर्णय र सोही आधारमा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको २०५१।३।१६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको रुख कटानको आदेश दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं.८) पुनरावेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद अवलम्वित नजीरः- × आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. मेरो हक भोग दर्ताको जिल्ला बाँके गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) कि.नं. १९७ को ज.वि. २४-६-१३ मध्ये हदबन्दी भित्रको ज.वि.८-१-५ मा रहेको सालको रुख थान ४० को कटान आदेश पाऊँ भनी मैले जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०४८।१०।२७ को निर्णयानुसार तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा साल कर्मा, आला, खैर, सिमल र चाँप जातका रुखहरुको कटान आदेश दिन नमिल्ने व्यहोराको जानकारी २०५१।३।१६ मा दिइयो । उक्त निर्णयबाट संवैधानिक हक हनन् भएबाट यो निवेदन गर्न आएकी छु । ३. वन ऐन, २०१८ को दफा ३३ को निजी वन पैदावर आफू खुश धनीले गर्न पाउने कानूनी सुविधा प्रदान गरेको छ । सो ऐनको दफा ३४ ले आफ्नो जग्गाको छेउमा बार बेराको निमित्त लगाइएको वा जग्गाको बीच बीचम