निर्णय नं. ४४७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/१२/३० २८१० निर्णय नं. ४४७७ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल २०४८ सालको रिट नं. २०३५ आदेश भएको मिति : २०४८।१२।३०।१ मा निवेदक : जि.का. कारागार शाखा त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेको नवाड्ड लामा विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) थुनामा राख्ने आदेश गर्दा प्रतिवादीले हङकङमा सजायँ पाई सो सजायँ भोगी छुटी आउँदा पक्राउ परेको भनी हङकङमा सजायँ पाएको कुरा स्वीकार गरी अदालतमा समेत बयान गरेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमन श्रेष्ठ प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्वित नजीर : रि.नं. १५६१ रविन राई वि. डि.एस.पि. कार्यालय काठमाडौं समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मिति ०४८।६।१३।१ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८।२३ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. निवेदक २०४७।१०।१८ गते तद्नुसार फेब्रुअरी १९९१ का दिन हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंमा आइपुग्नासाथ प्रहरीले पक्राउ गरी विपक्षी नं. ३ मा लगियो पक्राउ परेको दिन र त्यसको भोलिपल्ट ०४७।१०।१९ मा त्यसै राखियो र ऐ. २० गते बयान लिएपछि थाहा भयो इन्टरपोल महाशाखाको पत्र बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल महाशाखाको पत्र बमोजिम लागू औषध (चरेश) निकासी पैठारी एवं कारोबार मुद्दामा पक्राउ गरिएको रहेछ । ३. निवेदकलाई उक्त मितिमा पक्राउ गरी त्यसै राखी २०४७।१०।२० मा मात्र बयान गराई म्याद थप गर्न पेश गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) तथा स.मु.स. ऐन, ०१७ को दफा ७(४) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ गरेपछि पक्राउ गरेको २४ घण्टभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ र त्यसरी पेश गर्दा अभियुक्तको बयान कागज भइसकेको हुनु पर्ने व्यवस्था उक्त दफा ७(४)(क) मा छ । अ.बं. ४५ नं. बमोजिम म्याद थाम्नको लागि मात्र सुविधा पाउने हो अभियुक्तको बयान कागज नै एकदिन पछि गर्न पाउने होइन । यसरी म्याद थप गरिएको आदेश गैरकानुनी छ । प्रहरी प्रतिवेदन जस्तो छ सो मा नै कारवाही गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरी ऐ. ०४७।१०।२५ र ०४७।१०।२६ गते थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश मिति ०४७।११।१५ मा भयो । मिति ०४७।१०।२०, ०४७।१०।२७, ०४७।११।५, ०४७।११।१२, ०४७।११।१४ तथा ०४७।११।१५ को आदेश गैरकानुनी भएको र उक्त आदेशहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १४(६) तथा स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४)(क) ले प्रत्याभूति गरेको मौलिक संवैधानिक कानुनी हक हनन् भएकोले धारा ८८ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर । ४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशक