निर्णय नं. ८५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६७/११/१५ ३०२८ निर्णय नं. ८५६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६५ सालको रिट.नं. ०६५–WO–०१०३ आदेश मितिः २०६७।११।१५।१ मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवदेकः धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने बिष्णुशरण रंजित समेत विरुद्ध विपक्षीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने स्व.डा.बशन्त राजभण्डारीको मु.स.गर्ने डा.विजयबहादुर राजभण्डारी समेत · अदालतको कारणबाट कुनै पक्षले जिती पाएको हकलाई सामान्य प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसंगत नहुने । · अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानूनी कर्तव्यनिहीत कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमै कार्य सम्पन्न गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) · सम्बन्धित मिसिलबाट तारेखमा नरहेको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पक्षले तारेख गुजारेको मान्न सम्झन नमिल्ने । · मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेको हो भन्ने कुराको स्थापन सम्बन्धित मिसिलबाटै पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मिसिलमा अख्तियारवाला कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यको नकारात्मक परिणाम न्याय खोज्ने पक्षमाथि थोपरिनु न्यायसंगत नहुने । · पक्ष तारेखमा रहेको तारेख पर्चाबाट देखिएको र उक्त तारेख पर्चा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवार मुद्दाका पक्षलाई बनाई तारेख गुजारेको भन्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५) · फैसला कार्यान्वयनको अधिकारको प्रचलनको लागि सम्बन्धित पक्षले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप अदालतमा प्रवेश गरेको र प्रत्येक अदालती प्रक्रियामा सहभागी भई रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र फैसलाको कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अदालती कायाविधिगत प्रक्रिया लम्बिन गई मिसिलमा अदालतकै कामकारवाहीको कमी कमजोरीको कारणबाट देखा परेको तारेखसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा पक्षको कुनै दोष नभई पक्ष आफ्नो स्थापित अधिकार प्रचलनार्थ सजग भई अदालतको कानूनी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको देखिएको अवस्थामा अदालत आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गरिदिने दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने । · फैसला कार्यान्वयनबाट नै अदालतप्रतिको जनआस्था समेत वढ्ने समेत हुँदा अदालत सधै आफ्नो अन्तिम फैसलालाई निष्प्रभावी हुन नदिई त्यसको कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री विश्वनाथ उपाध्याय एवं विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोदप्रसाद साह विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सविता बराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४८ नं. आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिंप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– विपक्षीसँग धनुषा जिल्ला अदालतमा चलेको संवत् २०४९ सालको दे.नं.२५२५ को मिलापत्र बदर चलन हक कायम मुद्दा तह–तह हुँदै फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५४।२।२८ मा विपक्षीले चलन पाउने गरी फैसला भई धनुषा जिल्ला अदालत तहसील शाखामा १०१ नं. को चलनको दरखास्त विपक्षी