निर्णय नं. ४४८२ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४८२ - निषेधाज्ञा भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/०१/०३ २३८५ निर्णय नं. ४४८२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ३८३ फैसला भएको मिति २०४९।१।३।४ मा पुनरावेदक/वादी: जि.धनकुटा बेलहारा गा.वि.स. वार्ड नं. १ बस्ने भक्तबहादुर कार्कीसमेत विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादी: जिल्ला विकास समिति धनकुटा वन डिभिजन कार्यालयसमेत मुद्दा : निषेधाज्ञा (१) जग्गामा नै विवाद परी विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आउँदा डिमार्केशन लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भए प्रचलित कानुनमा उपचारको व्यवस्था भई राखेको देखिन आएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०) फैसला न्या.कृष्णजंग रायमाझी १. पू.क्षे.अ. को इन्साफमा चित्त नबुझी दायर हुन आएको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. हामी निवेदकहरुको साविक देखि नै भोगबन्धकी खाई भोगी आएको पछि उक्त जग्गा विभिन्न मितिमा राजीनामा पास गरी विभिन्न जातका फलफूलका विरुवाहरु लगाई भोगी चर्ची आएको हाम्रो नम्बरी जग्गा सर्वे नापीमा दर्ता गर्न छुट भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ताको लागि कारवाही चलाई राखेको अवस्था कृष्णबहादुरको विन्तीपत्रमा भएको हुकुम प्रमांगी भनी कारवाही उठाउने गरी धनकुटा वन डिभिजनले ०४४।३।२८ मा हामी निवेदकलाई सजायँ गरी फैसला भएकोमा हाम्रो चित्त नबुझी कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । यसरी कारवाही चली रहेको अवस्था आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिम विपक्षीले वन सीमाना लगाउन कर्मचारी खटाई पठाएकोले जबरजस्ती वन सीमाना लगाउने आशंका रहेकोले विचाराधीन रहेको हाम्रो कारवाहीलाई वास्ता नगरी वन सीमाना लगाउने पूर्व तयारी गरेकोले हाम्रो अधिकार कुण्ठित गर्ने आशंका भएको हुँदा विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन सीमाना लगाउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ तथा प्रस्तुत उजुरी निवेदनको किनारा नभएसम्मको लागि अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४५।२।३० को उजूरी निवेदन । ३. यसमा निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ७ दिनभित्र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सरकारी वकील कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०४५।२।३१ को आदेश । ४. यस शाखाबाट यस आ.ब. मा विभिन्न गा.पं. वार्ड नं. र सरकारी वन जंगलको कि.नं. मा १०० कि.मि वन सीमाना लगाउन पर्ने निर्धारित लक्ष भएको र विपक्षीले कुन पंचायतको कुन वार्ड र कति नं. को कित्ता नापी गरी वन सीमाना लगाउन लागेको सो उजूरीमा उल्लेख गर्न नसकी वन विकास कार्यमा वाधा पुर्याउने कुचेष्टा गरेका छन् । कसैको नम्बरी जग्गामा वन सीमाना भित्र पार्ने तर्फ यस कार्यालयबाट कारवाही भएको छैन, वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क) (१) बमोजिम १० दिनको म्याद सूचना प्रकाशित भइसकेको हुँदा उजूरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वन शाखा धनकुटाको ०४५।३।१४ को लिखितजवाफ । ५. निवेदकको कुन गा.पं. को कुन वार्ड नं. कि.नं. को कति परिणामको जग्गा वन सीमानाभित्र पारियो किटानी भएको छैन । वन सीमाना लगाउँदा पुर्याउनु पर्ने प्रचलित ऐन कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी गरिएको कार्य हुँदा उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धनकुटा इलाका वन कार्यालय कागतेको ०४५।३।१५ को लिखितजवाफ । ६. अदालत त