निर्णय नं. ४४८७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४८७ - उत्प्रेषण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४९/०३/०९ २३४० निर्णय नं. ४४८७ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ. नं. ३४ आदेश भएको मिति : २०४९।३।९।३ मा निवेदक/रिट निवेदक: जि.कपिलवस्तु गा.वि.स. विसुनपुर वा.नं. २ बस्ने शिवदिन कुर्मी विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ. वा.नं. ४ मौजे महुली बस्ने सुखराज पासीसमेत विषय: उत्प्रेषण (१) समितिलाई कुत ठेक्ने अधिकार नभएको सो कुत ठेक्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई सुम्पेको देखिँदा प्रत्यर्थी भू.सु.अ. ले स्थानीय समितिको कुत निर्धारणलाई बदर गर्नु पर्नेमा सदर गरी गरेको भू.सु.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अधिकार क्षेत्रको कुरा पक्षले प्रष्ट रुपमा उजूरीमा नउठाए पनि उजूरी सुन्ने निकायले कानुनको कुरा स्वयं जानकारीमा लिई निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) समितिको कार्य अनाधिकार भई कानुनी मान्यता नै पाउन नसक्ने भएकोले सो समितिको गठन र कुतको मात्राको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरी रहन पर्ने आवश्यक नदेखिएकोले सो तर्फ छुट्टै बोली रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल १. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४६।२।९ मा तोक लागी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :– २. मेरो नाम दर्ताको ज.वि. २–९–२ जग्गामा विपक्षी सुखराज मोही भएको, २०४१ सालमा कुत ठेक गर्ने भू.सु.अ. को आदेशानुसार गठित समितिले मेरो अनुपस्थितिमा कम कुत ठेक गरी दिएको बदर गरी पाउँ भनी अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकोमा स्थानीय समितिबाट भएको औसत अंक सदर गरी ठेक कुत निर्धारण गरी मिति २०४३।७।५ मा निर्णय भएको छ । मिति २०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको उल्लेख छ, तर गठन विधि लेखिएको छैन । अधिकारीबाट मिति २०४१।४।४ मा जारी गरिएको परिपत्रद्वारा गठित स्थानीय समिति गैरकानुनी छ । समितिले निर्धारण गरेको कुत अंकले पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन समिति श्री ५ को सरकारले आजसम्म गठन गरेको छैन । गैरकानुनी समितिबाट कायम भएको कुतलाई मान्यता दिन गरेको निर्णय सरासर अवैध छ । अधिकारीको मिति २०४३।७।५ गतेको निर्णय आदेशबाट मेरो संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोेराको यस अदालतको आदेश । ४. निवेदक नाम दर्ताको जग्गाको मोही भएको कुरामा विवाद नभएको भूमि सुधार ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४३।२।२९ मा श्री ५ क