निर्णय नं. ४४९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४९/०१/१४ ३०२७ निर्णय नं. ४४९३ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५१७ आदेश भएको मिति : २०४९।१।१४।१ मा निवेदक : कारागार शाखा नखु ललितपुरमा थुनामा रहेको ओंगेन गुरुड् विरुद्ध विपक्षी : राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) बिगो बमोजिम जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) नं. को व्यवस्थानुसार सो जरिवाना नतिरे वापत उक्त भन्सार ऐनको दफा ३४(८)(क) बमोजिम हुन सक्ने उपल्लो हद कैद वर्ष ५ को आधा भन्दा बढी नहुने अवधि सम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्ने देखिन्छ तसर्थ निवेदकलाई दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना नतिरेवापत ४ वर्ष कैद गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. शाही नेपाल वायु सेवा निगमको हङकङ काठमाडौं उडानबाट मिति २०४७।४।८ का दिन काठमाडौं त्रि.वि. स्थलमा उत्रेपछि मेरो शरीर जाँच गर्दा पाकेट १४।१४ टुक्राका जम्मा तौल १.४० (एक किलो चालीस ग्राम) सुन फेला पारेको आरोपमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राखियो । त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले २०४७।७।१५ मा फैसला गर्दा भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ३४(८)(क) बमोजिम बरामद भएको सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. ५,३४,९७९।– जरिवाना हुन्छ । जरिवानाको रकम दाखिल गरेमा कैदबाट मुक्त गरिदिने र दाखिला नगरे मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद गर्ने भनी फैसला गरियो । चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्दा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंबाट २०४८।३।१६ मा शुरु सदर गरियो । ३. प्रथमतः सुन चोरी पैठारी गरेको भन्ने दावीको मुद्दा भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार निकासी तथा पैठारी हुने सबै माल वस्तुमा भन्सार महसूल लाग्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले समेत भन्सार महसूल तिरी ल्याउन पाउने सामान वा वस्तुहरु भन्सार महसूल नतिरे नबुझाएको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो । विपक्षी त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले मलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको छ कैद गरेको छैन । यस अवस्थामा जरिवाना तिर्न नसके वापत कैदमा बस्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय (२) आकर्षित हुनेमा देहाय १ लगाई ४ वर्ष कैद गरेको र शुरु निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले सदर समेत गरेको छ । मलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गरेपछि जरिवाना तिर्न नसकेपछि दण्ड सजायँको ३८(२) नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी कैद गर्न मिल्ने होइन । ४. अतः सुन लुकाई ल्याएको भनी लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाइएको र भन्सार ऐन, २०१९ नै लगाइएकोमा पनि ऐ. को दफा ३४(८) बमोजिम जरिवाना मात्र गरेको अवस्थामा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहायको दफा २ आकर्षित हुनेमा देहाय दफा १ प्रयोग गरी कैद गरेको गैरकानुनी छ । अतः बन्दीप्रत्यक