निर्णय नं. ६१३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५३/०१/१३ ३३३१ निर्णय नं. ६१३९ ने.का.प. २०५३ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५१ सालको रि.पू.इ.नं. ५१ आदेश मिति २०५३।१।१३।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदक- काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल स्थित द सोल्टी ओवराय काठमाडौंका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सोही सोल्टी ओवरायका महाप्रवन्धक राजिकोल । ऐ.ऐ. का कार्यकारिणी अध्यक्ष बर्ष ५९ को प्रभाकर शम्शेर ज.ब.रा विरुद्ध विपक्षी- पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर श्रम कार्यालय, बाग्मती अंचल का.जि. डिल्लीबजार काठमाडौं जिल्ला स्याङ्जा, आलमदेवी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने अं. बर्ष ४६ को लक्ष्मण पाण्डे पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनुपर्ने कानून द्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार होइन । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मदजुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) ले उजुर गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । त्यसैले उक्त ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने कुरा हो । दफा ५१ बर्खास्त गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो । कर्मचारीलाई मात्र ५१ (४) अन्तर्गत उजुर गर्ने हक दिएको र ५१(४) अन्तर्गत कर्मचारी भन्ने वाक्यांशले पुनरावेदनको हक कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा व्यवस्थापन पक्षलाई सो हक नदिएको कुरा स्वतः प्रष्ट हुने । ( प्र.नं. १३) दुइ पक्ष मध्ये एक पक्षलाई किटिन्छ भने अर्को पक्षलाई बाहेक गरेको भन्ने असंभाव्य अर्थ हुन आउँदछ । अतः निवेदक कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्थापन पक्ष भएकोले बर्खास्त हुने कर्मचारी सरहको हक सुरक्षित गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४) कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा भएकोले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्न अवस्था नपर्ने । (प्र.नं. १४) निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कर्मचारीले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबाट व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच विभेद गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदान गरिएको मेरो समानताको हकमा हनन् हुन गएको भनी जिकिर उठाएकोमा समानताको प्रश्न समान वर्गका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको सामाजिक, आर्थिक लगायतका कतिपय अवस्थाहरु भिन्न हुने हुँदा कर्मचारी वर्ग, व्यवस्थापन वर्गको परिप्रेक्ष्यमा कमजोर हुने र त्यस्ता कमजोर वर्गका व्यक्तिहरुको बर्खास्ती विरुद्धको उजुरीमा भएको निर्णय उपर कर्मचारीलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनु स्वेच्छाचारी, मनमानी, विभेदकारी, वेमनासिव भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाट – विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन प्रसाद लम्साल विपक्षी तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की उप सरकारी अधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजिर- × आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-