निर्णय नं. ६१४० - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१४० - उत्प्रेषणसमेत भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५२/०८/२५ ३९५३ निर्णय नं. ६१४० ने.का.प. २०५३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ रिट नं. २७३६ आदेश मिति २०५२।८।२५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदक- काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ११ थापाथली बस्ने बर्ष ३१ को जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिकार र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल ऐ.ऐ. वानेश्वर वस्ने जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिकार प्राप्त र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता प्रमाशमणी शर्मा विरुद्ध विपक्षी- श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री प्रतिनिधिसभा सिंहदरवार काठमाडौं श्री राष्ट्रिय सभा सिंहदरवार काठमाडौं नेपाल कानून सुधार आयोग । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै प्रचलनमा रही आएको कुरा निवेदकले नै निवेदनमा स्वीकारेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पश्चात स्वतः निस्कृय हुनेछ भनिएको कुनै कानूनलाई संविधानको धारा ८८(१) अनुसार बदर तथा अमान्य भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको विशेष कानून भएकोले सामान्य कानून मुलुकी ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने अवस्था नहुने। (प्र.नं. १३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ बमोजिम कुनै कानून स्वतः निस्कृय हुने अवस्था संविधानसँग बाझिएको हुनु पर्ने र संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा ८८(१) को परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्ने । (प्र.नं.१४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) हेर्दा मोही सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्य दफाहरुका अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट मोहीको छोरी र बुहारी मोहीपछि मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने वर्गमा राखेको देखिँदैन । ऐनको दफा २६ (१) को हक निरपेक्ष हक भन्ने होइन । ऐनको दफा २६(१) मा मोहीको पति पत्नी मोही पछि मोहीयानी हक पाउने वर्गमा रहेकोले दफा २६(१) सम्पूर्ण लैङ्गीक भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने पनि देखिएन । कानूनले छोरी र बुहारीलाई त्यस्तो वर्गमा स्वीकार नगरी छुट्याउन पर्ने बोधगम्य आधार छ कि छैन ? र कानूनले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य पूर्तिका लागि अपनाएको नीतिसँग छुट्याउने कार्यको युक्तिसंगत सम्बन्ध देखिन्छ, देखिँदैन ? त्यसको आधारमा कानून समानताको हकको प्रतिकूल छ छैन, निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था हुने । ( प्र.नं. १४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को उद्देश्य तथा यसले अपनाउन खोजेको नीति ऐ. को शीर्षक, प्रस्तावना तथा यसले गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) ले मोहीयानी हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गर्नबाट मोहीलाई रोक लगाउनको पछाडि मोहीयानी हक खण्डित पनि नहुने र मोही तथा मोहीकै परिवारमा खेती गर्न जग्गा रहन सक्ने गरी मोहीलाई एउटा निश्चिन्तता प्रदान गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ प्रोत्साहन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य निहित रहेको भन्न सकिन्छ । ऐनको दफा २६(१) मा मोही पछि मो