निर्णय नं. ८५६९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५६९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/१२/२४ २८८० निर्णय नं. ८५६९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २०६२ सालको रिट नं. –९३ आदेश मितिः २०६७।१२।२४।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने सरस्वती राणा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले ४६ वर्षको कालखण्डमा कतिपय व्यवहारहरूलाई मौलिक रुपबाट र कतिपय व्यवहारहरूलाई संशोधित रुपबाट नियमित गरिआएको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवहारहरूको वैधतालाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी हाल आएर उक्त ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मौलिक व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी न्याय र औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता बल्लभ बस्नेत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५०, नि.नं. ४७२१ पृ. १८० § नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१ पृ. ८५२ § नेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७, १७(१), (३), ८८(१) § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग), १९ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफू र आफ्नो परिवारसँग भएको जग्गाको फाँटवारी २०२०।४।३२ मा नै अंशबण्डा पारित गरी छुट्टी भिन्न भइसकेकोले बण्डाबमोजिम सम्पूर्ण अंशीको जम्मा ज.रो. ६६९–१०–२ को ७ नं. फाँटवारी भरी पति साम्राज्य शम्सेर ज.ब.रा.ले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०२१।९।२५ मा बुझाउनु भएको थियो । पतिले ७ नं. फाँटवारी भरी विपक्षी कार्यालयमा बुझाएपश्चात् पटकपटकको बयान एवं बकपत्रबाट हदबन्दी छानबीन भई निर्णय हुन नसके पनि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको आंशिक फुकुवाबाट ११–१–० बिक्री गर्नुका साथै निवेदकहरूको ८१–१०–०–२ जग्गा अधिग्रहणमा समेत परेको छ । निवेदकहरूका पति एवं पिताले हाम्रो तर्फबाट समेत भरेको ७ नं. फाँटवारी छानबीनको कारवाही बिचाराधीन रहेकै समयमा नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएकोमा समेत हाम्रो जग्गा सम्बन्धमा तत्काल निर्णय नभई पति, पिता साम्राज्य शम्सेरको मिति २०५१।५।१५ मा परलोक भई उक्त हदबन्दी मुद्दा हामीले सकार गरेका छौं । पति पिताको परलोक भएपश्चात् विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट हामी निवेदकहरूलाई बोलाइएकोमा पति, पिताको परलोक भइसकेको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको परिवारको परिभाषा र हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा १७(१) समेतसँग बाझिएको र धारा १३१ बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भइसकेकोले लागू हुन नसक्ने भनी बयान दिएकोमा सोको प्रतिकूल भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०५४।९।२५ मा पति, पिता साम्राज्य शम्सेर र हामी निवेदकहरू मध्ये हामी पत्नीहरू १ परिवार एवं उमेर पुगेका छोराहरू भीमराज शम्सेर र इवर्ण