निर्णय नं. ८५७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/१०/२७ ३९९९ निर्णय नं. ८५७० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं.२०६६–WF– ०००७ आदेश मितिः २०६७।१०।२७।५ मुद्दा– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बरगाछी स्थायी बसोवास भई मोरङ जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदमा कार्यरत नरेन्द्रप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, समेत § सीमित समयको लागि कार्यपालिकाद्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने अस्थायी वा वैकल्पिक प्रकृतिको अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा उत्पत्ति भएको वा सोबमोजिम प्रारम्भ गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया अध्यादेशको अवधि समाप्त भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा उक्त शुरु भएको प्रक्रिया वा कामकारवाही अन्त्य नभएसम्म सो अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भएको कामकारवाही सम्पन्न नहुँदै निष्क्रिय भएको कारणले साविकमा रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने भनी व्याख्या गर्नु कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने । (प्रकरण नं.७) § जारी भएको अध्यादेशको अवधि समाप्त भई ऐनको रुप लिन नसके पनि सोको परिणाम पनि ऐन खारेज भएपछिको परिणाम जस्तै हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्री पाठक र श्री कमलमणि निरौला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६१, निर्णय नं.७४०३, पृ. ८०९, सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २४घ१, उपदफा (१) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २७ § कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ङ) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः यस अदालतको मिति २०६६।८।१० को आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदमा रही कामकाज गरी आएको अवस्था पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको रा.प.अनंङ्कित प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पद दुईमा जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी मिति २०६३।३।१२ मा सूचना प्रकाशित भई २०६२ साल आषाढ मसान्तसम्म सोही सेवा समूहको एक तह मुनिको पदमा सेवा अवधि र आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका सम्भाव्य उम्मेद्वारले बढुवामा दरखास्त पेश गर्नु भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (दोस्रो संशोधन) २०६२ को दफा २१ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार रीतपूर्वक दरखास्त पेश गरी बढुवा समितिको मिति २०६३।६।२६ मा बसेको बैठकले प्राप्ताङ्क गणना गरी निवेदकमध्ये नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले ९५.५ अङ्क र हरिकुमार रेग्मीले ८६.९२ अङ्क पाई पुनरावेदन अदालतबाट सोही मितिमा बढुवा सिफारिश नामावली प्रकाशित भयो । उक्त बढुवा सिफारिशअनुसार नायव सुब्बा पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण नभएका निवेदकहरूको बढुवा सिफारिश निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ विपरीत रहेको भनी बढुवा समितिको निर्णय बदरको माग गरी आफूले बढुवा पाउनु पर्ने भनी वि