निर्णय नं. ४५०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४५०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४९/०१/२८ २४४३ निर्णय नं. ४५०१ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २१९५ आदेश भएको मिति : २०४९।१।२८।१ मा निवेदक : सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शरोज श्रेष्ठको हकमा निजको एकाघरको दाजु किरण श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर रही कारवाही भइरहेको मुद्दामा कसूर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिटनिवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइन भनी अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय १. नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ८८(३) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य संक्षेपमा यस प्रकार छ । २. मिति २०४८।६।१९ गतेका दिन जाहेरवाला यसस्वी शमशेरको छोरा तेजस्वी शमशेरलाई प्रदिप दाहाल लगायतका व्यक्तिहरुले खुकुरी प्रहार गरेबाट निज घाइते भएको र ऐ. १९ गते अस्पताल भर्ना भई ऐ. २२ गते घरमा आएको छोरा तेजस्वी शमसेरलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार गर्नेहरुमा पछि नाम थाहा भएका सरोज श्रेष्ठ समेत हुन भन्ने कुरा बुझिन आएको भन्ने जाहेरी दर्खास्तको आधारमा मिति २०४८।९।२५ का दिन सरोज श्रेष्ठलाई प्रहरी समक्ष बयान गराउँदा प्रदिप दाहालको भनाइमा लागी तेजस्वी शमसेरलाई खुकुरी प्रहार गर्दा कुममा लागेको हो भनी सरोज श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष बयान गरेको रहेछ । मिति २०४८।६।२५ मा भएका घाउ जाँच फाराम हेर्दा कहीं पनि धार भएको हतियारको चोट नभई शरीरको पछाडि र टाउकोमा चोट भन्ने सम्म भएको र सरजमीनका मानिसहरुले व्यक्तिगत राय जस्ता आफ्ना कथन व्यक्त गरी २०४८।१०।१८ मा सरजमीन मुचुल्का भएको । प्रहरीद्वारा अदालत समक्ष प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुँदा सरोज श्रेष्ठ समेत ६ जना उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम सजायँको माग दावी गरी अदालतबाट कारवाही हुँदा सरोज श्रेष्ठले इन्कारी बयान दिए तापनि सरोज श्रेष्ठलाई अ.बं. ११८ को देहाय २ अनुसार थुनामा पुर्पक्ष गर्ने आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. रिट निवेदकलाई संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रत्याभूत हक विपरीत गरी गैरकानुनी किसिमले थुनामा राखिएको छ । प्रहरी कार्यालयबाट अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी नदिई थुनामा राखेको कुरालाई प्रत्यर्थी अदालतहरुले सदर गरेबाट नै संविधानको धारा १२(१) को विपरीत हुन गएको छ । बरामदी मुचुल्का प्रमाण ऐनको दफा १८ बमोजिम प्रमाण ग्राहय नै छैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित (ने.का.प. २०४२, पेज ४९५) सिद्धान्त समेतलाई वास्ता नराखी गैरकानुनी रुपबा