निर्णय नं. ८५७१ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५७१ - उत्प्रेषण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६७/०९/०२ ६११० निर्णय नं. ८५७१ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६७– WS– ००१० आदेश मितिः २०६७।९।२।६ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा वस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत § सिंङ्गो देशलाई Lead गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा समेत गर्ने संवैधानिक कर्तब्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसदको Confidence प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको पद कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको कुनै कम्पनीको साधारण सभाबाट कुनै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचन हुने पद जस्तो होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचनमा निर्विरोधको कुनै स्थान हुँदैन । राजनीतिक दलको लागि आफ्नो उम्मेद्‌वार निर्विरोध हुन सक्छ तर सरकार प्रमुख बन्न विधायकहरूको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचन हुँदा उपस्थित संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने हुँदा त्यस्तो विषयमा यस अदालतले संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ अनुसार प्रस्ताव रद्द हुने नहुने वा कुनै खास व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर भन्ने आदि व्यवस्थापिका–संसदको आन्तरिक कामकारवाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । § संविधानअनुसार देशको प्रधानमन्त्री बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद कुनै संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कुनै अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कुनै पदमा साधारण सभाबाट एक्लो उम्मेद्‌वार भएका कारण निर्विरोध निर्वाचित हुने पद जस्तो होइन । जनप्रतिनिधिहरूको बुद्धिमतापूर्ण स्वविवेकबाट मत दिएको आधारमा निर्वाचित हुने पद हुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § धारा ३८(२) र धारा ५५ मा उपस्थित विधायकहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन् तर उपस्थित भइकन Abstain गर्नसक्ने नदेखिँदा व्यवस्थापिका–संसदको हकमा मात्र धारा ३८(२) र धारा ५५ को प्रयोजनको लागि मत दिन्न भन्ने शव्द धारा ३८(२) र धारा ५५ सँग बाझेको भन्नु पर्ने हुन्छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायकहरूले धारा ३८(२) को यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नैपर्ने । (प्रकरण नं.२३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत तथा स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्रीहरि अर्याल, श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री शेरबहादुर के.सी.श्री बाबुराम कुँवर, श्री यदुनाथ खनाल र श्री युवराज भण्डारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१), (२), (३), ३८ (१), (२), धारा ५५, ५६ को उपध