निर्णय नं. ६१५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६१५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५२/०३/१४ ३१७१ निर्णय नं. ६१५९ ने.का.प. २०५३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३९० आदेश मिति २०५२।३।१४।४ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक- नेपाल वार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत वार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलका तर्फबाट नियुक्त प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद पाण्डे ऐ.ऐ. केशव प्रसाद मैनाली । विरुद्ध विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं । श्री ५ को सरकार, मालपोत विभाग बबरमहल, काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल । मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय ऐ.ऐ. । जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेल । प्रमुख, बनेपा नगरपालिका ऐ.ऐ. बनेपा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय ऐ.ऐ. सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजिनक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन । तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने । (प्र.नं. १२) प्रस्तुत विवादमा उठाएको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया केवल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको लागि मात्र नभै सम्पूर्ण अधिराज्य भरिका ७५ जिल्लाहरुमा तत् तत् जिल्लाहरुको लागि यहि प्रक्रियाबाटै छुट्टाछुट्टै घरजग्गाको मुल्याङ्कन भै सोही बमोजिम तोकिएको मूल्यलाई न्युनतम मूल्य मानी घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था भै रहेको भन्ने देखिन आएबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रस्तुत विषयले अरु जिल्लालाई असर केही नपर्ने भई सो जिल्लाहरुमा आ-आफ्नो अलग अलग मुल्याङ्कन समितिबाट काम कारवाही भई रहेको हुँदा यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाट- × विपक्षी तर्फबाट-× विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक अवलम्बित नजीर-× आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २०५०।४।१९ का दिन देखि यस जिल्लावासीहरुले मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल अनुसार लिखतहरु रजिष्ट्रेशन गर्न गराउन जाँदा ऐ. ऐनको १०, १४ नं. अनुसार लिने दिनेको बीचमा निर्धारण भएको रुपैंयाँ अड्डाको सामुन्ने र घरसारमा लिनु दिनु भएको रुपैंयाँ अड्डामा नल्याए पनि रजिष्ट्रेशन हुने व्यवस्था भएको भएपछि लिनेदिने कै आधारबाट विगो कायम भै दस्तुर लिनु पर्ने देखिएको र त्यस्तै प्रष्टसाथ ऐ. को ४२ नं. मा जग्गा घरको लेनदेनमा सो घर जग्गाको मोल देखिए पनि रुपैंया लिनु दिनु गरी लिखत भएकोमा लिनु दिनु गरेको रुपैंयाको विगो कायम गरी रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिनु पर्दछ भन्ने